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Donald trump ट्रम्प ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए

By:

Shital Sharma

donald trump ट्रम्प ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाए

Donald trump इजरायली पीएम ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का विरोध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। आईसीसी द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा सचिव योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद ट्रंप ने यह कदम उठाया।

ICC ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया: Donald trump

Donald trumpट्रंप ने आदेश में कहा कि अमेरिका और इस्राइल इस अदालत के सदस्य नहीं हैं और न ही वह इसे मान्यता देते हैं। आईसीसी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने आईसीसी अधिकारियों, स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ जांच में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को निलंबित करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया। इसका मतलब है कि प्रतिबंध में शामिल सभी लोगों की अमेरिका में सभी संपत्तियों को निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनके अमेरिका जाने पर भी रोक लगा दी जाएगी। वीजा नहीं दिया जाएगा। नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर हैं। उन्होंने ट्रंप से चार फरवरी को व्हाइट हाउस में और सांसदों से छह फरवरी को व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। 21 नवंबर को, आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के उल्लंघन और गाजा में नरसंहार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

Donald trump अमेरिकी संसद में विधेयक पारित

10 जनवरी को, अमेरिकी संसद के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित एक विधेयक पारित किया। बिल पर वोटिंग के दौरान 243 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 140 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया. समर्थन करने वालों में रिपब्लिकन पार्टी के 198 सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद शामिल थे। किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने बिल का विरोध नहीं किया।

आईसीसी के पास गिरफ्तार करने की शक्ति नहींt

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के पास गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। इसके लिए वह अपने सदस्य देशों पर निर्भर है। यह केवल उन देशों में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिन्होंने इस अदालत की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गुरुवार को सदन से बिल पास होने के बाद फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन ब्रायन मस्त ने कहा कि कंगारू कोर्ट हमारे साथी इजरायली पीएम को गिरफ्तार करना चाहता है, इसलिए अमेरिका यह कानून पास कर रहा है।