अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं में बड़ा विवाद
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ जब बीजिंग ने रूस और ईरान से तेल खरीदने की अमेरिकी मांग को ठुकरा दिया। यह प्रतिक्रिया दो दिनों तक स्टॉकहोम में जारी व्यापार वार्ता के बाद आई, जहां अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेस्सेंट भी मौजूद थे। अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर चीन रूस और ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं करता, तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा।
चीन ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जवाब दिया,
"जबरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा,"
चीनी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया।
संप्रभुता और व्यापार समझौतों के बीच तनाव
हालांकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत हैं, लेकिन रूस और ईरान से तेल खरीदने की अमेरिकी मांग एक महत्वपूर्ण विवाद बन गई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन देशों से तेल खरीद को रोकने से रूस और ईरान को मिलने वाली महत्वपूर्ण राजस्व में कमी आएगी, जो रूस के युद्ध अभियान और ईरान के मध्य पूर्व में आतंकवादी समूहों को समर्थन देने में मदद करता है।
हालाँकि, चीनी अधिकारियों ने यह साफ किया है कि उनका संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। अमेरिकी अधिकारी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि वे चीन के हितों का सम्मान करते हुए समाधान चाहते हैं, लेकिन वैश्विक सुरक्षा प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना चाहते हैं।
रूस और ईरान से तेल पर चीन की रणनीतिक निर्भरता
चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस और ईरान से तेल खरीद बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के कुल तेल निर्यात का
80% से 90% हिस्सा चीन को जाता है। साथ ही, रूस से भी चीन की तेल खरीद में लगातार वृद्धि हो रही है। अप्रैल में, चीन ने रूस से
1.3 मिलियन बैरल प्रति दिन तेल आयात किया, जो पिछले महीने से 20% अधिक था।
चीन को यह तेल कम कीमतों पर मिल रहा है, जो उसे वैश्विक ऊर्जा संकट से बचने में मदद करता है। ईरान से प्रतिदिन
1 मिलियन बैरल से अधिक तेल आयात करना चीन की ऊर्जा नीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
अमेरिकी दबाव और वैश्विक प्रतिक्रियाए
अमेरिका ने रूस और ईरान के तेल निर्यात पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने की लगातार कोशिश की है, ताकि इन देशों के सैन्य अभियानों को वित्तीय रूप से कमजोर किया जा सके। हालांकि, चीन का रुख स्पष्ट है — वह इन देशों से तेल खरीदने में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है।
स्कॉट केनेडी, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ सलाहकार का कहना है कि चीन अमेरिकी दबाव के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि रूस और ईरान के प्रति चीनी नीति सुसंगत और स्पष्ट है।
चीन अपनी ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है और इसे किसी भी दबाव के सामने नहीं छोड़ेगा।
डैनी रसल, एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ सदस्य का कहना है कि चीन अब खुद को वाशिंगटन के खिलाफ संघर्ष में "ताकतवर" समझता है।
वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव
चीन के रूस और ईरान से तेल खरीदने के निर्णय के परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा बाजार में और भी अनिश्चितताएँ आ सकती हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, क्योंकि भारत भी रूस से तेल खरीद रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और रूस के बीच रिश्ते "स्थिर और समय पर आधारित" हैं।
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