CM latest update MP: अब जबलपुर और ग्वालियर होंगे महानगरीय क्षेत्र, सीएम ने दिए संकेत

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CM latest update MP: अब जबलपुर और ग्वालियर होंगे महानगरीय क्षेत्र, सीएम ने दिए संकेत

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CM latest update MP: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के हानगरीय क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाया जाए, ताकि सड़क संपर्क राष्ट्रीय मानकों के करीब पहुँच सके।

CM latest update MP: बैठक में सीएम ने दिए संकेत

मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर को भी महानगरीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही शहरी विकास की एकीकृत नीति बनाने में लोक निर्माण विभाग को शामिल करने के निर्देश दिए गए। प्रस्ताव इस आधार पर तैयार किए जाएँ कि ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों को समान रूप से विकास का लाभ मिले। Read More-BHOPAL: टीटी नगर थाने में शुरू हुआ मध्यप्रदेश का पहला डिजिटल मालखाना

CM latest update MP: ग्रीन बिल्डिंग और ऊर्जा संरक्षण पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, बिजली और पानी की बचत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के समय सूरत के डायमंड पार्क की तर्ज पर ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट अपनाया जाए।मुख्यमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर राजमार्गों के घनत्व बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने और इसमें स्थानीय सुझावों को शामिल करने की भी हिदायत दी। Read More-CM Dr. Mohan Yadav gave the gift: खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने दी बड़ी सौगात..

ग्रामीण सुविधाओं पर फोकस

डॉ. यादव ने कहा कि एक्सप्रेस-वे आधुनिक समय की आवश्यकता हैं। इस विकास में ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। आवश्यकतानुसार फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस लेन को प्रस्ताव में शामिल किया जाए।राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सतत संधारण, ग्रीनरी, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा मार्कर्स मानक अनुसार किए जाएँ। भवन निर्माण में वास्तु-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष ध्यान रखा जाए।

सिंहस्थ से जुड़े कार्य जून 2027 तक पूर्ण हों

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सिंहस्थ 2028 से जुड़े कार्य प्राथमिकता पर शुरू किए जा रहे हैं और दिसंबर अंत तक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य जून 2027 तक पूर्ण किए जाएं।

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