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सहारा में फंसे मप्र के निवेशक: विधानसभा में सरकार का जवाब, अब तक 355 करोड़ लौटाए

By:

Narendra Singh

सहारा में फंसे मप्र के निवेशक विधानसभा में सरकार का जवाब अब तक 355 करोड़ लौटाए

mp assembly sahara refund investors: मध्यप्रदेश विधानसभा में सहारा समूह को लेकर एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिली. सवाल था उन लाखों निवेशकों का, जिनकी सालों की कमाई अब भी फंसी हुई है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सदन में सरकार से सीधे तौर पर पूछा कि सहारा में फंसे निवेशकों को अब तक क्या मिला, और आगे की योजना क्या है.सरकार की ओर से जवाब देते हुए अधिकृत मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने माना कि प्रदेश में सहारा समूह से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है और अब तक 355 करोड़ रुपए निवेशकों को वापस कराए गए हैं।

mp assembly sahara refund investors: 9 लाख निवेशक, 6300 करोड़ से ज्यादा फंसे

सरकारी जवाब के मुताबिक, मध्यप्रदेश के करीब 9 लाख निवेशकों के 6300 करोड़ रुपए से ज्यादा सहारा समूह में अटके हुए हैं. सहारा रिफंड पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि प्रदेश के 9 लाख 6 हजार 661 निवेशकों का कुल 6689 करोड़ रुपए समूह में फंसा है.अब तक सिर्फ करीब 350 से 355 करोड़ रुपए ही लौटाए जा सके हैं, जो कुल राशि का लगभग 5 फीसदी बैठता है। यही आंकड़ा विपक्ष के हमले की सबसे बड़ी वजह बना। Also Read-जबलपुर के फर्जी पतों पर बने अफगानियों के पासपोर्ट, 11 गिरफ्तार

mp assembly sahara refund investors: छोटे निवेशक अब भी इंतजार में

जयवर्धन सिंह ने कहा कि सहारा इंडिया समूह में फंसे निवेशक कोई बड़े उद्योगपति नहीं, बल्कि छोटे, मध्यम और दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं. उनका दावा है कि करीब 1 लाख 55 हजार आवेदकों के आवेदन ही अब तक प्रोसेस में लिए गए हैं, जबकि हजारों निवेशक अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं.उन्होंने यह भी बताया कि 1978 से 2012 के बीच सहारा समूह ने अलग-अलग योजनाओं के जरिए छोटे और मध्यम जमाकर्ताओं से करीब 25 हजार करोड़ रुपए जुटाए थे।

एफआईआर की जानकारी छिपाने का आरोप

सदन में चर्चा के दौरान जयवर्धन सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया समूह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की पूरी जानकारी विधानसभा में नहीं दी गई.उनके मुताबिक सहारा समूह के खिलाफ प्रदेश में 123 एफआईआर दर्ज हैं, जबकि सरकार ने जवाब में सिर्फ 4 मामलों की जानकारी दी। जयवर्धन सिंह ने इसे तथ्य छिपाने का आरोप बताया.जयवर्धन सिंह ने साफ कहा कि वे इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को लिखित शिकायत देंगे.