Commonwealth Games 2030 India bid: कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं एनिवर्सरी, भारत ने ...

commonwealth-games-2030-india-bid-ahmedabad-host

Commonwealth Games 2030 India bid: कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं एनिवर्सरी, भारत ने जताई मेजबानी की दावेदारी...

commonwealth games 2030 india bid कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं एनिवर्सरी भारत ने जताई मेजबानी की दावेदारी

Badminton World Championship: वर्ल्ड नंबर-2 को हराकर सिंधु ने दिखाई सिंगल्स में दमदार जीत…

राष्ट्रीय खेल दिवस पर रखा गया प्रस्ताव...

हर्ष सांघवी ने बताया कि भारत ने यह बोली 29 अगस्त को पेश की, क्योंकि यह दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक पल है और देश खेलों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना चाहता है।

अहमदाबाद का कॉम्पैक्ट सिटी मॉडल...

मंत्री ने बताया कि अहमदाबाद को कॉम्पैक्ट सिटी मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा। यानी खेल स्थल, ट्रेनिंग सुविधाएं और खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था सब एक-दूसरे के नजदीक होंगी। इससे खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

भारत का विजन – वसुधैव कुटुंबकम...

हर्ष सांघवी ने कहा कि भारत का विजन “वसुधैव कुटुंबकम” और “अतिथि देवो भव” पर आधारित है। गेम्स के आयोजन में पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि यह बोली भारत को एक प्रमुख खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

सरकार और IOA से मिली मंजूरी...

भारत की इस दावेदारी को पहले 14 अगस्त को भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन (IOA) और फिर 27 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नवंबर के आखिर में यह तय होगा कि भारत को मेजबानी मिलेगी या नहीं। कनाडा के रेस से बाहर हो जाने के बाद भारत के चांस और भी मजबूत हो गए हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की टीम ने अहमदाबाद का दौरा कर आयोजन स्थलों का निरीक्षण किया था।

बिडिंग प्रक्रिया कैसे होती है?

कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल करने की प्रक्रिया पांच स्टेप्स में पूरी होती है: 1. इच्छुक देश कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स को आवेदन करता है। 2. नेशनल ओलिंपिक कमेटी से मंजूरी लेनी होती है। 3. देश की सरकार से अनुमति के बाद फाइनल बिड दी जाती है। 4. कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स अधिकारी संभावित होस्ट सिटी का निरीक्षण करते हैं। 5. जनरल असेंबली फाइनल होस्ट शहर की घोषणा करती है।

पहले भी बड़े आयोजन कर चुका है भारत

भारत पहले भी बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेजबानी कर चुका है। 1. 1951 और 1982 एशियन गेम्स 2. 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स (दिल्ली) इसके अलावा भारत ने पिछले साल 2036 ओलिंपिक गेम्स की दावेदारी भी पेश की थी। वर्तमान में 2028 ओलिंपिक लॉस एंजिलिस और 2032 ओलिंपिक ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) में होने वाले हैं।

संबंधित सामग्री

स्लीमनाबाद टनल उद्घाटन से 1500 गांवों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

राज्य

स्लीमनाबाद टनल उद्घाटन से 1500 गांवों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

मध्यप्रदेश में स्लीमनाबाद टनल का उद्घाटन जल्द होने वाला है, जिससे 1500 गांवों की लगभग ढाई लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

कोटा में कथित ऑनलाइन नेटवर्क का खुलासा, हिन्दू महिलाओं को निशाना बनाने के आरोप; पाकिस्तान लिंक की भी जांच

देश-विदेश

कोटा में कथित ऑनलाइन नेटवर्क का खुलासा, हिन्दू महिलाओं को निशाना बनाने के आरोप; पाकिस्तान लिंक की भी जांच

कोटा में ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए महिलाओं की गोपनीयता में दखल देने का मामला सामने आया है, पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

हिमाचल के CBSE स्कूलों में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती, 30 जून तक नियुक्त होंगे योग व संगीत शिक्षक: सीएम सुक्खू

राज्य

हिमाचल के CBSE स्कूलों में जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती, 30 जून तक नियुक्त होंगे योग व संगीत शिक्षक: सीएम सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया।

झारखण्ड सीएम सोरेन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ खारिज

राज्य

झारखण्ड सीएम सोरेन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 2014 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी FIR को निरस्त कर उन्हें बड़ी कानूनी राहत प्रदान की है।

सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के प्रतिबंध को हटाया, नए कनेक्शन पर राहत नहीं

देश-विदेश

सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के प्रतिबंध को हटाया, नए कनेक्शन पर राहत नहीं

केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के वितरण पर लगाई गई रोक हटा दी है, जिससे वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी।