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Ready to Eat scheme women self-help groups: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए रेडी टू ईट (Ready to Eat) निर्माण और वितरण का कार्य एक बार फिर महिला स्व-सहायता समूहों को सौंप दिया है। इस योजना की शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 महिला समूहों को अनुबंध पत्र वितरित किए। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

 महिलाओं को मिलेगा रोज़गार, बच्चों को पोषण

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। अब महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ अपनी आय भी बढ़ा सकेंगी। इस कार्य को 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है, जिसमें रायगढ़ पहला जिला बना है।

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केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वय

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना को प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ (PMFME) योजना के साथ जोड़ा गया है। इसके तहत महिला समूहों को यूनिट स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों से चयनित महिला समूहों को स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 मोदी सरकार की पूरी हो रहीं गारंटियां

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार की कई गारंटियों को जमीन पर उतारा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, धान बोनस वितरण, महतारी वंदन योजना, तेन्दूपत्ता दर वृद्धि, तीर्थयात्रा योजना जैसे कार्यक्रमों का लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। रेडी टू ईट योजना इसी श्रृंखला की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है।

 छत्तीसगढ़ में बनेगा लखपति दीदी मॉडल

Ready to Eat scheme women self-help groups: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार "3 करोड़ लखपति दीदी" के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। रायगढ़ जिले के महिला समूहों को अनुबंध पत्र प्रदान कर इस योजना की मजबूत नींव रखी गई है। उन्होंने महिलाओं से गुणवत्ता युक्त कार्य करने की अपील करते हुए इसे पूरे राज्य के लिए एक आदर्श मॉडल बनाने की बात कही।

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