असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिविजन का आदेश: 10 फरवरी 2026 को जारी होगी फाइनल सूची

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असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिविजन का आदेश: 10 फरवरी 2026 को जारी होगी फाइनल सूची

असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिविजन का आदेश 10 फरवरी 2026 को जारी होगी फाइनल सूची

12 राज्यों में अब तक 49 करोड़ फॉर्म वितरित

चुनाव आयोग ने सोमवार को असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिविजन का औपचारिक आदेश जारी कर दिया। राज्य में यह प्रक्रिया अगले कई महीनों तक चरणबद्ध तरीके से चलेगी और फाइनल निर्वाचन सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी निर्देशों के मुताबिक क्वालिफाइंग डेट 1 जनवरी 2026 तय की गई है यानी इस तारीख तक जिनकी आयु पात्रता पूरी करेगी, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है।

घर-घर होगा वेरिफिकेशन, दिसंबर में आएगी ड्राफ्ट लिस्ट

assam voter list revision: 25 दिनों का बड़ा अभियान

  • घर–घर जाकर मतदाता सत्यापन: 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025

  • ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन: 27 दिसंबर 2025

इस दौरान BLO मतदाताओं के पते, उम्र, पहचान और बदलाव की जानकारी को अपडेट करेंगे।

SIR दबाव में दो BLO ने जान दी—केरल से जयपुर तक दर्द भरी खबरें

देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट संशोधन यानी SIR (Special Integrated Revision) प्रक्रिया की वजह से BLO पर काम का दबाव बढ़ा है। इसी बीच दो राज्यों से बेहद दुखद घटनाएं सामने आई हैं।

केरल: 44 वर्षीय BLO अनीश जॉर्ज ने आत्महत्या की

कन्नूर में सरकारी स्कूल कर्मचारी अनीश जॉर्ज फांसी लगाकर जिंदगी खत्म कर बैठे। परिवार का आरोप है काम का इतना दबाव था कि वह तनाव में रहते थे। SIR की वजह से वे टूट गए।

राजस्थान: जयपुर के BLO का सुसाइड नोट में आरोप

कालवाड़ के निवासी मुकेश कुमार जांगिड़, जो सरकारी शिक्षक थे, ट्रेन के आगे कूद गए। उनके सुसाइड नोट में लिखा था अधिकारी काम का अत्यधिक दबाव बना रहे थे, सस्पेंड करने की धमकी मिल रही थी।

कोलकाता में एक BLO अस्पताल में भर्ती

उनकी पत्नी का कहना है कि SIR का काम पूरा करने का दबाव बेहद ज्यादा था।

केंद्र तक पहुंचा विरोध: केरल में आज BLO का काम का बहिष्कार

कन्नूर की आत्महत्या घटना के बाद केरल के BLO आज राज्यभर में काम का बॉयकॉट कर रहे हैं। एनजीओ एसोसिएशन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर और कलेक्ट्रेट तक मार्च का ऐलान भी किया है। संगठनों का कहना है 23 साल पुरानी लिस्ट सुधारने को कहा जा रहा है। डेडलाइन कम है, काम बहुत ज्यादा। लगातार मानसिक दबाव में BLO अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।

IUML सुप्रीम कोर्ट पहुंचा—SIR प्रक्रिया रोकने की मांग

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने केरल में चल रही SIR प्रक्रिया को चुनौती देते हुए SC में याचिका दी है। उनका दावा है SIR ड्राफ्ट 4 दिसंबर को पब्लिश होनी है स्थानीय निकाय चुनाव 9 व 11 दिसंबर को दोनों प्रक्रियाएं साथ चलने से चुनाव प्रभावित होंगे अब कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है।

12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 49 करोड़ फॉर्म वितरित

चुनाव आयोग के अनुसार 12 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 50.99 करोड़ योग्य मतदाताओं में से 49 करोड़ लोगों को SIR फॉर्म मिल चुके हैं। यह आँकड़ा 97.52% कवरेज दर्शाता है।

शामिल राज्य:

छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान–निकोबार, लक्षद्वीप। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम का SIR कार्यक्रम अलग शेड्यूल के साथ लागू किया गया है।

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