CM धामी की महत्वपूर्ण बैठक, 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, रक्षा मंत्रालय को ट्रांस...

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CM धामी की महत्वपूर्ण बैठक, 8 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर होंगी हवाई पट्टियां

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CM Dhami Cabinet Decisions: देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी मिल गई। कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, भू-जल संरक्षण, उच्च शिक्षा, रक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़े फैसले शामिल हैं। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार और विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। [caption id="attachment_130986" align="alignnone" width="543"] उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के निधन पर बैठक से पहले रखा शोक उपमुख्यमंत्री अजित पवार जी के निधन पर बैठक से पहले रखा शोक[/caption]

CM Dhami Cabinet Decisions: इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1. राजस्व विभाग के तहत उत्तराखंड में आपसी समझौते के आधार पर भूमि मालिकों से परियोजनाओं के लिए भूमि की प्रति किए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया। 2.गौचर और चिल्यालीसौड़ हवाई पट्टी को भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठकों में सहमति के आधार पर संयुक्त रूप से नागरिक और सैनिक संचालन के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड लीक के आधार पर रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर करने पर बनी सहमति 3.उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में किया गया संशोधन, GRD उत्तराखंड नाम से युनिवर्सिटी खोला जाना है जिसको मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी। 4.चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी। 5.उधम सिंह नगर स्थित प्राग फॉर्म की 1354.14 एकड़ जमीन को औद्योगिक आस्थान विकसित किए जाने के लिए सिडकुल को ट्रांसफर करने को लेकर जारी आदेश में किया गया संशोधन 6.जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के संचालन के लिए, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों देहरादून चमोली उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में विभागीय योजनाओं के संचालन और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए पदों की जरूरत को देखते हुए विभागीय ढांचों में पुनर्गठन को सहमति 7.उत्तराखंड में गैर कृषिकारी उपयोग के लिए भूजल के निकास पर जल मूल्य/ प्रभार की दरों को लागू करने का फैसला। 8.राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रकाशन को मिली मंजूरी

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