पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अदालत में लगातार गैरहाज़िरी अब उनके लिए भारी पड़ सकती है। मानसा की अदालत ने बुधवार को कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें साफ चेतावनी दी है कि यदि वे अगली सुनवाई पर स्वयं उपस्थित नहीं हुए, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
क्या है पूरा मामला?
बताते चलें कि यह मामला मानसा के पूर्व विधायक नजर सिंह मानशाहिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि केस से जुड़ा है। आरोप है कि वर्ष 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा।
कोर्ट ने क्यों दिखाई सख्ती?
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मुख्यमंत्री मान कई बार पेशी से अनुपस्थित रहे हैं। पिछली सुनवाई में भी उनकी ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, निर्धारित तारीख पर भी वे अदालत नहीं पहुंचे। इस पर नाराज़गी जताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगली तारीख यानी 1 मई को उन्हें हर हाल में पेश होना होगा।
जमानत रद्द होने तक की चेतावनी
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि मुख्यमंत्री अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी जमानत तक रद्द की जा सकती है। यह संकेत है कि कोर्ट अब इस मामले में किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि यह केस पिछले कई वर्षों से लंबित है और अदालत ने बार-बार उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके, बार-बार गैरहाज़िरी ने अदालत को सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है।
