मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आगामी NEET परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने 21 जून को होने वाली परीक्षा के सुव्यवस्थित और निष्पक्ष संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने की स्थिति में तुरंत सही जानकारी सार्वजनिक करने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए।

परीक्षा केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

डॉ. यादव ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से परीक्षार्थियों और उनके परिजनों के प्रति सहयोगात्मक एवं सकारात्मक रवैया अपनाने की अपेक्षा जताई।

बैठक में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश के 30 जिलों में NEET परीक्षा के लिए कुल 283 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 57 केंद्र इंदौर में स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने और किसी भी चुनौती का समय रहते समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित मध्य प्रदेश दौरे के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

जिलों की उपलब्धियों का होगा दस्तावेजीकरण

बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर संचालित विकास और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री अपने संबोधन के दौरान जिले की प्रमुख उपलब्धियों और विकास कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। इससे जिला स्तर पर संचालित विकास और जनकल्याण गतिविधियों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण संभव होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया की तैयारी तत्काल शुरू की जाए, ताकि प्रत्येक जिले की एक विस्तृत विकास पुस्तिका तैयार की जा सके।