हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा और विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं करते हुए राज्य में सुधार की दिशा में तेज़ी का संकेत दिया है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
30 जून तक शिक्षकों की नियुक्ति पूरी करने का रखा लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 30 जून तक सीबीएसई पैटर्न पर चल रहे सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई है और 151 स्कूलों को CBSE पैटर्न में बदला गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
फतेहपुर में औद्योगिक विकास को दिया बढ़ावा
सीएम ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। साथ ही शाहनहर परियोजना के प्रमुख अभियंता कार्यालय को पुनः फतेहपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
वहीं, वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये और महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये की सहायता देने का भी ऐलान किया गया।
किसानों और मछुआरों के लिए राहत भरी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी को 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने की घोषणा की। साथ ही जलाशयों में मछली पालन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और मानसून के दौरान प्रतिबंध अवधि में मछुआरों को 3,500 रुपये सहायता राशि देने की बात कही।
इसके अलावा मछलियों पर रॉयल्टी दर को 15% से घटाकर 1% कर दिया गया है।
गरीब परिवारों के लिए विशेष योजना
सीएम सुक्खू ने बताया कि ‘अपना परिवार-सुखी परिवार योजना’ के तहत अति गरीब परिवारों की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। अब तक एक लाख से अधिक परिवारों की पहचान की जा चुकी है।
भाजपा पर हमला, पंचायत चुनाव पर बड़ा बयान
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल बयानबाजी करता है, जबकि उनकी सरकार विकास कार्यों को जमीन पर उतार रही है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय स्तर के होते हैं और लोगों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है। अंत में सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान हिमकेयर योजना में अनियमितताएं हुईं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
