हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 मई को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाकर सियासी हलचल तेज कर दी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद यह बैठक चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के साथ आयोजित की जाएगी, जिसमें कई अहम प्रशासनिक और जनहित से जुड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है।
प्रदेश सचिवालय स्थित शिखर सम्मेलन हॉल में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी विस्तृत एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कई लंबित प्रस्तावों और विकास योजनाओं पर चर्चा संभव है।
निकाय चुनावों के बीच सरकार की सक्रियता
राज्य में चुनावी गतिविधियां अपने चरम पर हैं। 17 मई को प्रदेश के 51 शहरी निकायों के लिए मतदान होना है। इनमें 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतें शामिल हैं। सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी नगर निगमों पर खास नजर बनी हुई है।
नगर परिषद और नगर पंचायतों के नतीजे मतदान वाले दिन ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि नगर निगमों की मतगणना 31 मई को होगी। इसके अलावा 26, 28 और 30 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी प्रस्तावित हैं। ऐसे माहौल में कैबिनेट बैठक को सरकार की रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।
दिल्ली और केरल दौरे पर CM सुक्खू
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली रवाना हो गए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार वे वहां से केरल जाएंगे और 18 मई को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद यह समारोह राजनीतिक रूप से भी खास माना जा रहा है।
मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान हिमाचल में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, संगठनात्मक बदलाव और विभिन्न बोर्ड-निगमों में खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
