देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वन-क्लिक के जरिए अगस्त 2026 की पेंशन किस्त जारी की। इस दौरान 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 147 करोड़ 5 लाख 51 हजार रुपये की राशि भेजी गई।
9.91 लाख लाभार्थियों को मिली पेंशन
अगस्त महीने के लिए वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को यह राशि जारी की गई है। कुल लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हैं। पेंशन की कुल राशि में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है।
5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत
अगस्त 2026 में अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों को पेंशन की मंजूरी भी दी गई है। इनमें वृद्धावस्था पेंशन के 3,945, विधवा पेंशन के 1,000 और दिव्यांग पेंशन के 416 लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा किसान पेंशन के 106, परित्यक्ता पेंशन के 23 और भरण-पोषण अनुदान के 115 नए लाभार्थियों को भी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
'समय पर पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ'
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ बिना परेशानी के और समय पर मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए।
आधार नहीं है तो भी नहीं रुकेगी पेंशन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आधार से जुड़ी समस्या के कारण कोई पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे। जिन लोगों का किसी कारण से आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें चिन्हित कर अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था करने को कहा गया है। धामी ने पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों से पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार काम करने को कहा।
सितंबर में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित
कार्यक्रम के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़े आगामी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच चर्चा की जाएगी।कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विक्रम यादव, संयुक्त सचिव धीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडेय समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
