पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने पर NHRC सख्त, सरकारी स्कूलों में न ध्वजारोहण

15 अगस्त के बाद पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट तलब

NHRC ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से भी इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। अब मामले में पंजाब शिक्षा विभाग और संबंधित प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की उम्मीद है।

स्कूलों में ध्वजारोहण नहीं होने का दावा

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि पाकिस्तान सीमा से लगे पंजाब के कुछ ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए जाने की जानकारी सामने आई है। उनके अनुसार, इन स्कूलों में न तो ध्वजारोहण किया जाता है और न ही राष्ट्रगान कराया जाता है। इस दावे को लेकर आयोग ने संबंधित विभागों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

बच्चों के अधिकारों पर उठे सवाल

प्रियंक कानूनगो ने कहा कि ग्रामीण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से वंचित करना उनके साथ भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन का विषय हो सकता है। उनका कहना है कि देशभर के बच्चे 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हैं और राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसे में किसी क्षेत्र के बच्चों को इस आयोजन से दूर रखना गंभीर मामला है।

संविधान के अनुच्छेद 51 का हवाला

NHRC सदस्य ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 51 का भी उल्लेख किया। इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों और देश के प्रति सम्मान से जुड़े विषयों को लेकर स्कूलों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

फ्लैग कोड और शिक्षा मंत्रालय के निर्देश

आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि भारत सरकार की ध्वज संहिता में स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से संबंधित प्रावधान हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी समय-समय पर स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने को लेकर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।

अब पंजाब सरकार के जवाब का इंतजार

इस पूरे मामले में NHRC की कार्रवाई के बाद अब पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट अहम होगी। विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह क्यों नहीं आयोजित किए गए और क्या इसके पीछे कोई प्रशासनिक, सुरक्षा या अन्य कारण था।