हिमाचल सरकार के बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में जनकल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पुलिस भर्ती से लेकर आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय, स्कूलों में पोषण योजना और मछुआरों के कल्याण तक कई बड़े निर्णय लिए हैं।

800 कॉन्स्टेबल भर्ती में आयु सीमा में एक साल की छूट

युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा पुलिस विभाग में 800 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती को लेकर की गई। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप (ई-टैक्सी) योजना के तहत आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है।

आशा कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों को राहत

कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वहीं पीजी मेडिकल विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की गई है। अब प्रथम वर्ष के छात्रों को 50 हजार रुपये, दूसरे वर्ष में 60 हजार रुपये और तीसरे वर्ष में 65 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सुपर स्पेशियलिटी फैकल्टी को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने का भी निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य और शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

हमीरपुर के नादौन (धनेटा) में 75 एकड़ भूमि पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी) के नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे।शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों की पुरस्कार राशि 60 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये और राज्य पुरस्कार विजेताओं की राशि 40 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

स्कूलों में बच्चों को मिलेगा पौष्टिक आहार

सरकार ने 'मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना' के तहत नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन उबला अंडा या मौसमी फल देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य के 1,975 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और मल्टी-टास्क वर्कर सहित 3,950 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

कई विभागों में नई भर्तियां

कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में पदों के सृजन और भर्ती को भी मंजूरी दी। इनमें शामिल हैं:

ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर और 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट
शिक्षा विभाग में JOA (लाइब्रेरी) के 200 पद
नूरपुर पुलिस जिला में 102 नए पद
डायलिसिस तकनीशियन सहित स्वास्थ्य विभाग के कई पद
मत्स्य, पंचायती राज और अन्य विभागों में भी नई नियुक्तियां
किसानों और मछुआरों के लिए विशेष योजनाएं

सरकार ने 'मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रतिबंधित मौसम में मछुआरों को 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। नाव, फिशिंग गियर, कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वाहनों की खरीद पर 70 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।इसके अलावा 12 वर्ष से अधिक सेवा दे चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा, जबकि नंबरदारों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

बुनियादी ढांचे पर भी बड़ा फोकस

कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति को मंजूरी दी है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। लोक निर्माण विभाग के करीब 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को विशेष मासिक भत्ता देने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा शिमला हिल्स में जाठिया देवी माउंटेन सिटी के विकास, विकासनगर में पीपीपी मॉडल पर वाणिज्यिक परिसर, चार शहरों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना और फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता बढ़ाने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

इन फैसलों के जरिए हिमाचल सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका लाभ प्रदेश के लाखों लोगों को मिलने की उम्मीद है।