हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सबसे गरीब और वंचित परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के तहत 6, 7 और 8 अगस्त, 2026 को राज्यभर में 'जन संवाद' कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से चिन्हित जरूरतमंद परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझा जाएगा, ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, 'जन संवाद' कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जिनकी अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के विधायक करेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायतों के क्लस्टर बनाए जाएंगे और प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 10 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।

1.78 लाख अति गरीब परिवारों की हुई पहचान

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आठ चरणों में किए गए व्यापक सर्वेक्षण के बाद राज्यभर में लगभग 1.78 लाख अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इन सभी परिवारों को 'जन संवाद' कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से उनके सामाजिक-आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इन बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार विशेष कार्ययोजना तैयार करेगी, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।

85 हजार परिवार कभी BPL सूची में नहीं हुए शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि राज्य के लगभग 85,000 अत्यंत गरीब परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अब तक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था। इसके कारण वे राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले सके।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार अपने वैध अधिकारों और सरकारी सहायता से वंचित न रहे। राज्य सरकार इन परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

पारदर्शी सर्वे और जवाबदेही पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' की घोषणा चालू वित्त वर्ष के राज्य बजट में की गई थी और अब इसे निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की पहचान का सर्वे पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया गया है। प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह जवाबदेह बनाया गया था।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, विभागीय सचिव सी. पॉलरासू, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक राघव शर्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस निदेशक निपुण जिंदल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।