हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सूरजमुखी उत्पादकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को घोषणा की है कि सूरजमुखी खरीद के लिए पंजीकरण पोर्टल अगले 60 दिनों तक दोबारा खोला जाएगा, जिससे वे किसान भी अपनी उपज बेच सकेंगे जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण नहीं करा पाए थे।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकूला में आयोजित जाईका वित्तपोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के शुभारंभ और विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र किसान अपनी फसल बेचने के अवसर से वंचित न रहे।

सूरजमुखी किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूरजमुखी खरीद पोर्टल को अगले 60 दिनों के लिए पुनः सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि कई किसान तकनीकी या अन्य कारणों से समय पर पंजीकरण नहीं करा सके थे। ऐसे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, ताकि वे भी सरकारी खरीद प्रक्रिया का लाभ उठा सकें।

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिपली चिड़ियाघर का 70 करोड़ रुपये और भिवानी चिड़ियाघर का 25 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण किया जाएगा।

इसके अलावा सरस्वती संरक्षण वन में 55 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक पक्षी विहार का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना से 100 से अधिक स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध होगा।

इको-टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में इको-टूरिज्म और वन्यजीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास पक्षी अभयारण्य और कोटला झील को जोड़ते हुए एक विशेष बर्ड वॉचिंग टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा।

1.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष वन विभाग द्वारा 1.50 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इनमें से 50 लाख पौधे लोगों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। साथ ही विभाग की नर्सरियों में प्लास्टिक बैगों की जगह बायोडिग्रेडेबल बैगों का उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि पौधागिरी अभियान के तहत इस वर्ष प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को 20 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे, ताकि नई पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर हरित हरियाणा के लक्ष्य को साकार किया जा सके।