X ने नाबालिगों को पोर्न दिखाया: 13 साल की उम्र में खुले एक्सेस

x-minors-access-porn-content-issues

X ने नाबालिगों को पोर्न दिखाया: 13 साल की उम्र में खुले एक्सेस

x ने नाबालिगों को पोर्न दिखाया 13 साल की उम्र में खुले एक्सेस

x minors access porn content issues  x minors access porn content issues : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर नाबालिगों के लिए पोर्नोग्राफिक कंटेंट की खुली पहुँच एक चिंताजनक विषय बन चुका है। एक हालिया Dainik Bhaskar की रिपोर्ट के अनुसार, 13 वर्षीय बच्चे तक आसानी से पोर्न देख सकते हैं, क्योंकि मंच पर कोई मजबूत age verification सिस्टम नहीं है। यह भारत की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और बाल सुरक्षा नियमों के अनुरूप नहीं है। मंगलवार को प्रकाशित खबर बताती है कि जुलाई 2025 तक इस मुद्दे पर कोई प्रभावी जवाब नहीं मिला ।

  रिपोर्ट की प्रमुख खोज

  1. खाता सहजता से बनाना X पर 13 साल या उससे कम उम्र के उपयोगकर्ता भी अपना खाता बना सकते हैं, बिना कोई प्रमाणिकरण।
  2. देश की नीतियों के विपरीत भारतीय कानून में 18 वर्ष से नीचे उपयोगकर्ता को पोर्न सामग्री तक पहुंचना प्रतिबंधित है, लेकिन X इस नियम का उल्लंघन करता दिख रहा है।
  3. OTT बैन की तुलना जबकि सरकार ने भारत में कई OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के लिए प्रतिबंध लगाया, X पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई ([turn0search1]।

 अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनी परिवेश

यूनाइटेड किंगडम ने अपनी Online Safety Act के अंतर्गत, TikTok, Reddit, X जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए कठोर age verification तकनीकों लागू की है, जैसे फेस स्कैन, ID अपलोड, बैंक मेल आदि। उल्लंघन पर कंपनियों को 10% वैश्विक वार्षिक राजस्व या £18 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है । संयुक्त राज्य अमेरिका में Supreme Court ने टेक्सास की कानून को मान्यता दी, जिसमें वेबसाइट्स को 18 से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की पहुँच से रोकने की आवश्यकता अगाध है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि VPN जैसी टेक्नोलॉजी इसे बायपास कर सकती है। यूरोपीय संघ ने Pornhub, XNXX, XVideos सहित चार प्रमुख voksen साइट्स के ऊपर Digital Services Act के तहत जांच शुरू की है। आरोप है कि वे age gating में विफल रहे ।

 भारत की कानूनी चुनौतियां

भारत में Information Technology Act, 2000 की Sections 67/67A/67B, और POCSO Act जैसे कानून मौजूद हैं, जो नाबालिगों के पोर्नोग्राफी संरक्षण का प्रावधान करते हैं। लेकिन रिपोर्ट संकेत करती है कि infrastructure में कमी और तकनीकी कार्यान्वयन की धीमी प्रक्रिया इसे प्रभावशाली नहीं बना रही। MeitY ने X, YouTube, Telegram को CSAM हटाने के लिए चेतावनी दी है, लेकिन पोर्न कंटेंट तक नाबालिग की पहुंच रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है ।

 नाबालिग उपयोगकर्ताओं को खतरा

अनुसंधानों ने दिखाया है कि कम उम्र की प्रोफ़ाइल्स (जैसे 13 वर्ष) को YouTube जैसे प्लेटफार्म पर गंभीर हानिकारक वीडियो अधिक जल्दी देखने को मिले 15% तुलना में 8% ऊपर उम्र वालों में। इसलिए कमजोर moderation और age verification की अनुपस्थिति बच्चों को ऐसी सामग्री तक पहुंचने देती है जिसे वे समझ नहीं सकते।

  X की पालिसी और सुरक्षा उपाय

X ने कथित तौर पर कहा है कि जो उपयोगकर्ता अपनी उम्र नहीं बताते, वे ऑटोमेटिक रूप से एडल्ट कंटेंट को नहीं देख सकते। इसके लिए कंटेंट को वॉर्निंग टैग से छुपाया जाएगा साथ ही X ने टेक्सास में एक मॉडरेशन कार्यालय खोला है जहाँ 100 मॉडरेटर CSAM सामग्री हटाने में लगे हैं ।  supreme court ott pornography ban india 2025  लेकिन इन प्रयासों में गंभीर दोष हैं यह सिस्टम केवल self declaration पर आधारित है और आसानी से bypass हो सकता है। नतीजतन, भारत समेत कई देश इस सिस्टम को पर्याप्त नहीं मान रहे।

संबंधित सामग्री

राम मंदिर चढ़ावा चोरी:  जांच दायरा बढ़ने की संभावना

राज्य

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: जांच दायरा बढ़ने की संभावना

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए विशेष जांच दल में चार्टर्ड अकाउंटेंट और फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

जन विश्वास अभियान: हर शुक्रवार जनता के द्वार पहुंचेगी डॉ. मोहन सरकार

राज्य

जन विश्वास अभियान: हर शुक्रवार जनता के द्वार पहुंचेगी डॉ. मोहन सरकार

मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जन विश्वास अभियान शुरू हुआ, जिसमें सीधे जनता से संवाद और योजनाओं का क्रियान्वयन होगा।

बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा: प्रमोद नौटियाल पुलिस रिमांड पर, रकम की बरामदगी पर जोर

राज्य

बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा: प्रमोद नौटियाल पुलिस रिमांड पर, रकम की बरामदगी पर जोर

प्रमोद नौटियाल को बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप में 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली, अदालत ने दी अनुमति।

उत्तराखंड सरकार द्वारा हरित परिवहन योजना की शुरुआत, CM धामी ने की प्रोत्साहन राशि वितरित

राज्य

उत्तराखंड सरकार द्वारा हरित परिवहन योजना की शुरुआत, CM धामी ने की प्रोत्साहन राशि वितरित

उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में हरित परिवहन योजना के तहत वाहन स्वामियों को आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का उपयोग बढ़े।

पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को केंद्र का झटका: फीस रेगुलेट करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास

राज्य

पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को केंद्र का झटका: फीस रेगुलेट करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास

केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, पंजाब में विवाद जारी।