सुप्रीम कोर्ट ने दो लोगों के खिलाफ कार्यवाही रद्द की
सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जय श्री राम का नारा लगाने को अपराध कैसे बनाया जा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मस्जिद में कथित तौर पर 'जय श्री राम' का नारा लगाने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।
दरअसल, शिकायतकर्ता हैदर अली ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पूछा कि क्या दोनों व्यक्ति धार्मिक नारे लगा रहे हैं या किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। यह अपराध कैसे किया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित करते हुए कहा कि कथित अपराध का कोई सबूत नहीं है। दोनों पर 24 सितंबर, 2023 को मस्जिद में घुसने और वहां धार्मिक नारे लगाने का आरोप था। कड़बा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग मस्जिद में घुस आए और उन्होंने 'जय श्री राम' के नारे लगाए और उन्हें धमकी दी।
दोनों ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और कानूनी कार्यवाही रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में आवेदकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति देना कानून और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
'जय श्री राम से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सकता है
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह समझ में आता है कि अगर कोई 'जय श्री राम' का जाप करता है तो किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सकता है. शिकायत में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने खुद यह नहीं देखा कि कथित धमकी के अपराध का अपराधी कौन था, जिस पर आईपीसी की धारा 506 के प्रावधान लागू होते हैं।