जीआरएपी-4 लागू हुआ तो 12वीं तक ऑनलाइन पढ़ाएंगे स्कूल
दिल्ली में पिछले 20 दिनों से लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बदलाव किया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मुताबिक अब दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी-3 की शुरुआत के साथ ही 5वीं तक सभी कक्षाओं को ऑनलाइन कराना अनिवार्य है।
12वीं तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी
पहले स्कूलों से जुड़े इस फैसले को लेने का अधिकार राज्य सरकारों को था, लेकिन अब इसे नियम बना दिया गया है। राजधानी में एक्यूआई बुधवार को लगातार पांचवें दिन 400 के स्तर को पार कर गया। एक्यूआई के अनुसार, यह प्रदूषण की 'गंभीर' श्रेणी है।
जीआरएपी में भी हुए ये दो बड़े बदलाव
जीआरएपी-3 के तहत राज्य सरकारों को सार्वजनिक और नगर निगमों के कामकाज के घंटे बदलने के लिए कहा गया है. ताकि ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके और प्रदूषण को भी कम किया जा सके। यह कदम वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है।
जीआरएपी-4 के तहत मास्क एडवाइजरी भी लागू की गई है, जिसमें हवा बहुत खराब होने पर लोगों को बाहर जाते समय मास्क पहनने को कहा गया है. इस कदम से उनके स्वास्थ्य को बचाने में भी मदद मिलेगी।
50% कर्मचारियों को घर से काम
दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में घर से काम करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजों को डिजिटल सुनवाई का विकल्प दिया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि जहां भी संभव हो, कोर्ट को वहां डिजिटल तरीके से सुनवाई करनी चाहिए। वकील वर्चुअल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। दरअसल, कपिल सिब्बल समेत सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने यह मांग की थी। अदालत ने अपने कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया है।