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voter list verification eci bihar: भारत में चुनाव आयोग द्वारा देशव्यापी वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य है वोटर सूची से गैर-भारतीय नागरिकों को हटाना। बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब यह मॉडल अगले चरणों में असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत पूरे देश में लागू किया जाएगा।

• शुरुआत: बिहार से हुई, जहां 7.9 करोड़ फॉर्म प्रिंट हुए और 7.7 करोड़ बांटे गए।
•  स्थिति: अब तक 3.7 करोड़ फॉर्म (लगभग 47%) जमा हो चुके हैं।
•  डेडलाइन: फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है।
•  अगला चरण:
  • 2026 चुनाव वाले राज्य: असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी
  • 2027 चुनाव वाले राज्य: यूपी, पंजाब, गुजरात, गोवा, मणिपुर
  • लक्ष्य: 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे भारत की वोटर लिस्ट जांच पूरी करना।

ECI का उद्देश्य: voter list verification eci bihar 

• घर-घर जाकर वोटरों की नागरिकता की पुष्टि करना।
• गैर-भारतीयों को वोटर लिस्ट से हटाना।
• फर्जी मतदाताओं को पहचानना और हटाना।

विपक्ष का विरोध और कानूनी लड़ाई

• विपक्षी दलों और ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
• आरोप:
  • नागरिकता की पुष्टि करना सरकार का काम है, चुनाव आयोग का नहीं।
  • बिहार में अधिकांश लोगों के पास केवल आधार/राशन कार्ड हैं, जिन्हें मान्य नहीं माना जा रहा।
  • लाखों लोग प्रवासी हैं, उनके लिए प्रक्रिया मुश्किल।
• 9 जुलाई को बिहार बंद और रेल रोक प्रदर्शन हुआ।
  • राहुल गांधी समेत महागठबंधन दलों का समर्थन।
  • भोजपुर, जहानाबाद, दरभंगा में ट्रेनें रोकी गईं।

विश्लेषण: असम और बंगाल में क्यों संवेदनशील है मामला?

• असम:
  • पहले ही NRC (National Register of Citizens) की प्रक्रिया विवादों में रही।
  • बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है।
• बंगाल:
  • चुनावी मुद्दों में अवैध प्रवासी, धार्मिक ध्रुवीकरण, और नागरिकता कानून (CAA) शामिल हैं।
  • ECI की स्क्रीनिंग से राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है।