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जनगणना में सरकार पूछेगी 33 सवाल, नोटिफिकेशन जारी, देनी होगी ये जानकारियां

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Himani Shrotriya

Census 2027 33 Questions: देश में जनगणना 2027 की तैयारी अब तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी किया। जिसमें 33 सवालों की पूरी सूची सार्वजनिक की जो जनगणना के दौरान पूछे जाएंगे।

जनगणना में सरकार पूछेगी 33 सवाल

पूछे जाएंगे 33 सवाल

1 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले चरण में घर के मुखिया से ये 33 सवाल किए जाएंगे। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस' यानी घरों की गिनती और उनकी हालत का जायजा लेने से जुड़ा होगा। सवाल सिर्फ यह जानने तक सीमित नहीं होंगे कि घर पक्का है या कच्चा, बल्कि यह भी पूछा जाएगा कि फर्श, दीवार और छत किससे बनी है, घर में कितने लोग रहते हैं, वहां कितने शादीशुदा हैं और घर का मुखिया पुरुष है या महिला।

Notification of questionnaire of Phase I of Census of India 2027 - Houselisting & Housing Census has been issued. The questionnaire for Phase II i.e. Population Enumeration will be notified in due course. भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण - मकानसूचीकरण और मकानों की गणना हेतु… pic.twitter.com/1BHbxmA8fN
— Census India 2027 (@CensusIndia2027) January 22, 2026

Census 2027 33 Questions: किस तरह के होंगे सवाल?

सरकार के मुताबिक, इन सवालों का मकसद यह समझना है कि लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, किन सुविधाओं तक उनकी पहुंच है और जीवन कैसा है। इसलिए लिस्ट में यह भी शामिल किया गया कि घर में पीने का पानी, शौचालय, बिजली, इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं या नहीं। अधिकारी यह भी पूछेंगे कि घर का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य समुदाय से है या नहीं, मकान खुद का है या किराये का, और रहने वाले लोग किस तरह के अनाज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जनगणना में सरकार पूछेगी 33 सवाल

डिजिटल होगी जनगणना

Census 2027 33 Questions: इससे पहले केंद्र सरकार ने बताया था कि जनगणना 2 फेज में होगी। पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाया जाएगा। दूसरा फेज फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें आबादी की गिनती होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह काम पूरा करना होगा। केंद्र सरकार ने बताया कि जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल एप के जरिए लोगों से जानकारी जुटाएंगे। मोबाइल एप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से यह बहुत हद तक पेपरलेस होगी।