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us india trade deal trump tariff july deadline 2025: भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द, ट्रम्प ने दिए संकेत

us india trade deal trump tariff july deadline 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही व्यापार समझौता हो सकता है। इस समझौते में टैरिफ यानी आयात-निर्यात शुल्क को काफी हद तक कम किया जाएगा, जिससे दोनों देशों को अपने-अपने बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा।

“भारत अब दुनिया को अपने बाजार में एंट्री देगा। और जब ऐसा होगा, तब एक बेहतर डील संभव होगी।” — डोनाल्ड ट्रम्प, Truth Social पर

9 जुलाई की डेडलाइन – समझौता हुआ तो राहत, नहीं तो लगेगा 26% टैरिफ

• ट्रम्प प्रशासन ने 2 अप्रैल 2025 को भारत समेत 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी।
• भारत पर 26% आयात शुल्क (tariff) लगाया गया था।
• 9 अप्रैल को इसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि भारत को डील करने का मौका मिल सके।
• अब 9 जुलाई को ये टैरिफ दोबारा लागू हो सकता है, अगर डील नहीं हुई।

भारत क्या चाहता है? क्या हैं अड़चनें?

भारत इस डील को लेकर गंभीर है, लेकिन उसके सामने खाद्य सुरक्षा और घरेलू बाजार की चिंताएं भी हैं।

भारत की चिंताएं:

• जीएम फसलें (GMO crops)
• डेयरी और कृषि उत्पादों में अमेरिकी दखल
• मेडिकल डिवाइसेस पर नियंत्रण
• डेटा लोकलाइजेशन नियमों में ढील

अमेरिका की मांग:

• कृषि, डेयरी और मेडिकल सेक्टर में भारत से अधिक पहुंच और कम शुल्क
• गैर-टैरिफ बैरियर्स (NTBs) हटाना

 2030 तक व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

• अभी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर है।
• 2030 तक इसका लक्ष्य 500 अरब डॉलर रखा गया है।
• इसके लिए टैरिफ कम करना, बाजार पहुंच बढ़ाना और रेगुलेटरी बाधाएं हटाना ज़रूरी है।
• भारतीय दल वॉशिंगटन में रुका हुआ है और डेडलाइन से पहले डील फाइनल करने की कोशिश कर रहा है।

 क्या डील होगी?

• ट्रंप की टिप्पणी से स्पष्ट है कि राजनीतिक सहमति बन रही है, लेकिन अंतिम समझौता टेक्निकल अड़चनों पर निर्भर है।
• अगर 9 जुलाई तक डील नहीं हुई, तो भारत के कई उत्पादों पर 26% टैरिफ दोबारा लागू हो सकता है, जो निर्यातकों के लिए बड़ा झटका होगा।

 क्या आप जानना चाहते हैं:

• इस डील का भारत के डेयरी किसानों, ई-कॉमर्स कंपनियों, और डिजिटल डेटा पर क्या असर होगा?
• या फिर, कैसे अमेरिका भारत के GSP दर्जे की बहाली को इस डील से जोड़ सकता है?

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