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जनजातीय गौरव दिवस पर बड़ी घोषणा

mp tribal gaurav diwas announcements: जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अब जनजातीय विभाग द्वारा संचालित सभी बालिका आश्रमों, शालाओं और छात्रावासों का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय इतिहास, अस्मिता और बलिदान को संरक्षित करने की दिशा में काम कर रही है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के सूरत से किए गए वर्चुअल संबोधन को भी उपस्थितों ने सुना।

बालक आश्रम-शालाओं का नाम शंकरशाह-रघुनाथशाह के नाम पर

मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी बालक आश्रम, शालाओं और छात्रावासों का नाम राजा शंकरशाह और कुंवर रघुनाथशाह के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के इन वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही, पाँच हजार अधीक्षक पदों पर नई नियुक्ति की घोषणा भी की गई।

जबलपुर में 564 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने बताया कि जबलपुर में 564 करोड़ रुपये की लागत के 106 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इन्होंने कहा कि आज प्रदेशभर में कुल 622 करोड़ की लागत के 133 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इनमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल और दमोह जैसे जनजातीय जिलों के लिए 499 करोड़ के कार्य प्रस्तावित हैं।

जनजातीय खिलाड़ियों को सम्मान, क्रांति गौड़ को 1 करोड़ का चेक

सबहेड: खेल क्षेत्र में जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये का चेक भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।

mp tribal gaurav diwas announcements: आलीराजपुर को मिली 250 करोड़ की सौगात

सबहेड: 156 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन आलीराजपुर में मुख्यमंत्री ने जनजातीय अस्मिता के प्रतीक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कहा कि जनजातीय कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जिले को 250 करोड़ रुपये की लागत से 156 कार्यों की सौगात दी गई, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। Read More:-  सरकारी बैंकों के विलय की संभावना