MP Employees Promotion 2025 : मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! नौ साल के लंबे इंतजार के बाद आज राज्य सरकार प्रमोशन की प्रक्रिया को हरी झंडी देने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में नया प्रमोशन फॉर्मूला पास किया जा सकता है, जिससे लगभग 4 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
MP Employees Promotion 2025 : क्यों रुकी थी प्रमोशन प्रक्रिया?
पिछले 9 वर्षों से पदोन्नति पर रोक लगी हुई थी। वजह थी – आरक्षण में प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होना। सरकार ने वहां SLP (Special Leave Petition) दाखिल की थी, जिससे स्थिति अस्पष्ट बनी रही और हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो गए।
कैसा होगा नया प्रमोशन फॉर्मूला?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद इस नए फार्मूले का दो बार गहन अध्ययन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।
प्रमोशन फॉर्मूले के प्रमुख बिंदु:
रिक्त पदों का वर्गीकरण
SC/ST वर्ग को 16%–20% आरक्षण के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
बाकी बचे पदों पर सभी पात्र उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।
लिस्ट कैसे बनेगी
क्लास-1 अधिकारी (जैसे डिप्टी कलेक्टर): मेरिट + सीनियरिटी के आधार पर।
क्लास-2 और नीचे के पद: पूरी तरह सीनियरिटी आधारित।
ACR अनिवार्य शर्त:
पिछले 2 वर्षों में कम से कम 1 ‘आउटस्टैंडिंग’ रिपोर्ट या
पिछले 7 वर्षों में कम से कम 4 ‘A+’ ग्रेड वाली रिपोर्ट होना जरूरी।
ACR न होने पर प्रमोशन नहीं मिलेगा।
हर साल कब होगी प्रमोशन प्रक्रिया?
सितंबर से नवंबर के बीच नियमित DPC (Departmental Promotion Committee) की बैठकें होंगी।
31 दिसंबर तक के रिकॉर्ड के आधार पर योग्यता तय की जाएगी।
1 जनवरी से पदों पर नियुक्ति शुरू होगी।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी?
जितने पद होंगे, उसके दो गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
4 अतिरिक्त कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे (e.g. 6 पद = 12+4 = 16 कैंडिडेट्स)।
कुछ खास नियम और शर्तें:
पहले से प्रमोशन पा चुके कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे।
रिटायर हो चुके कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
नया नियम नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
SC/ST पदों के लिए पात्र उम्मीदवार न होने पर पद रिक्त रखा जाएगा।
4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। इनमें से कई सालों से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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