मध्यप्रदेश विधानसभा में आरक्षण प्रस्ताव

मध्यप्रदेश विधानसभा में  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले- कार्यमंत्रणा की समिति की बैठक में तय हुआ कि मुख्यमंत्री संकल्प रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को संकल्प पेश करने की व्यवस्था दी.

ये है संकल्प

“इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के वंदन हेतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण के लिए देश की संसद एवं सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.”। नेता प्रतिपक्ष- उमंग सिंघार ने कहा- विपक्ष का प्रस्ताव है कि 33 % तत्काल आरक्षण तत्काल दिया जाए इस पर चर्चा हो
हम आज से आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- विशेष सत्र संकल्प पत्र के लिए है। परंपरा के अनुसार पहले आए संकल्प स्वीकार होता है।

2023 में जातिगत जनगणना का आभाष नहीं था

मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने कहा- जिन विषयों पर चर्चा कराने की बात कही जा रही है, वही तो हम कर रहे हैं। अजय सिंह ने कहा- आज की स्थिति में 33% आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिए। बाला बच्चन- जब देश की संसद में बिल वापस ले लिया गया उस पर शासकीय संकल्प क्यों। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- 2023 में बिल आया तब जातिगत जनगणना का आभाष नहीं था।
अब जातिगत जनगणना के आधार पर 2029 में 33% आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिले केंद्र सरकार यही चाहती थी।

मुख्यमंत्री के प्रस्ताव में संशोधन मान्य

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- शासकीय प्रस्ताव आ चुका है, अब अशासकीय प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव में संशोधन मान्य होगा। आज से आरक्षण लागू हो, इस मांग को लेकर हम सदन का वॉक आउट करते हैं। विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया।