Madhya Pradesh: सीधी में मकानों पर लगाई जा रही नंबर प्लेट को लेकर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल

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Madhya Pradesh: सीधी में मकानों पर लगाई जा रही नंबर प्लेट को लेकर विवाद, कांग्रेस ने उठाए सवाल

madhya pradesh सीधी में मकानों पर लगाई जा रही नंबर प्लेट को लेकर विवाद कांग्रेस ने उठाए सवाल

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के सीधी जिले में हाल ही में घरों पर नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है… जिन पर “लाड़ली बहना योजना” और “स्वच्छ भारत” जैसे नारे लिखे गए हैं।बता दें की जनपद पंचायत सीईओ द्वारा 10 सितंबर को जारी इस आदेश की अब तस्वीरें और कॉपी सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

[caption id="attachment_116335" align="alignnone" width="300"]Madhya Pradesh Madhya Pradesh[/caption]

कांग्रेस विधायक ने किया विरोध..

जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ‘राहुल’ ने इस आदेश पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर नंबर प्लेट की तस्वीरें और आदेश साझा करते हुए लिखा कि... प्रशासन जनता की सेवा के लिए होता है, किसी राजनीतिक दल के प्रचार के लिए नहीं। अजय सिंह ने इसे भाजपा का अप्रत्यक्ष प्रचार बताते हुए कहा कि यह प्रशासनिक मर्यादा और लोकतांत्रिक निष्पक्षता के खिलाफ है।

प्रचार-प्रसार से जुड़े नारे शामिल

Madhya Pradesh: जारी आदेश के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में टीन से बनी मकान नंबर प्लेट लगाई जा रही हैं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जुड़े नारे शामिल हैं... इनमें “स्वच्छ गांव, समृद्ध भारत”, “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ”, “नशे का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार” जैसे संदेश लिखे जाने का निर्देश दिया गया है...

पंचों की सहायता ली जा रही

[caption id="attachment_116336" align="alignnone" width="228"]Madhya Pradesh Madhya Pradesh[/caption]

सीईओ के आदेश के अनुसार, प्रत्येक मकान मालिक को 50 रुपए प्रति प्लेट का भुगतान स्वयं करना होगा, जिसके बदले रसीद दी जाएगी। इस काम में कोटवार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और पंचों की सहायता ली जा रही है।

प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल

Madhya Pradesh: हालांकि, आदेश की कॉपी में “लाड़ली बहना योजना” का उल्लेख नहीं है, फिर भी प्लेटों पर यह नारा लिखे जाने से राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर किसी दल विशेष का प्रचार करना प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है।

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