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Indore protest news: मप्र हाईकोर्ट की अनुमति के बाद एमपीपीएससी परिसर के बाहर 4 दिन से चल रहा धरना आज दोपहर बाद खत्म होने वाला है.बता दें की आज धरना खत्म होने से पहले नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में स्टूडेंट आयोग को अपनी मांगों को पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे.. [caption id="attachment_130665" align="alignnone" width="300"] Indore protest news[/caption]

उनकी मांगों की जांच कर हम अपना पक्ष रखेंगे

एमपीपीएससी के ओएसडी डॉ. रवींद्र पंचभाई ने आयोग का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि.. आज स्टूडेंट ज्ञापन सौंपेंगे. और उनकी मांगों की जांच कर हम अपना पक्ष रखेंगे. बता दें की 13 महीने पहले दिसंबर 2024 में एसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था. जिसमें सैकड़ों पीएससी अभ्यर्थियों ने इसी तरह का आंदोलन किया था, और वो आंदोलन करीब 1 सप्ताह तक चला था.

Indore protest news: न वादों में से अधिकांश आज तक पूरे नहीं हुए

और उस समय जिला प्रशासन ने कई मांगें मानने का आश्वासन दिया. और धरना समाप्त कराया था.लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि.. उन वादों में से अधिकांश आज तक पूरे नहीं हुए.

इसे जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया

[caption id="attachment_130666" align="alignnone" width="300"] धरना प्रदर्शन[/caption] जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता संस्था ने 22 से 28 जनवरी तक MPPSC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसे जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया..

कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का कोई ठोस आधार नहीं

जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. और कोर्ट ने माना कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का मौलिक अधिकार है और पूर्व में ऐसे प्रदर्शनों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का कोई ठोस आधार नहीं है. जहा कोर्ट ने शर्तों के साथ 24 जनवरी से 27 जनवरी 2026 की दोपहर तक प्रदर्शन की अनुमति दी है.

Indore protest news: करीब 90 प्रतिशत मांगें आज भी लंबित हैं

आदेश के अनुसार 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के कारण प्रदर्शन स्थगित था. जिसके बाद 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे MPPSC के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन समाप्त किया जाएगा.

पिछली मांगें अधूरी

पहले भी छात्रों ने आंदोलन किया जिसके दौरान जिन 6–7 मांगों को मानने की बात कही गई थी, उनमें से केवल दो ही लागू हो सकीं. अभ्यर्थियों का कहना है कि करीब 90 प्रतिशत मांगें आज भी लंबित हैं.