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INDORE contaminated water news:  इंदौर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया.. ये घटना सिर्फ इंदौर नहीं बल्की पूरे देश के हर शहरों के लिए एक सबक है. दूषित पानी से 18 मौतों के साथ अब तक उल्टी-दस्त के 3200 मरीज सामने आ चुके हैं.

इनमें सबसे ज्यादा बच्चे-बुजुर्ग और महिलाएं हैं. ये घटना नगर निगम के अफसर और जनप्रतिनिधियों की रोज की लापरवाह कार्यशैली से हुई.

बता दें की भागीरथपुरा में जर्जर सप्लाई लाइन को नई में बदलने के लिए MIC में प्रस्ताव पास होने से लेकर वर्क ऑर्डर देने में ही काफी देरी हुई.

INDORE contaminated water news: महापौर की लेटलतीफी

नगरीय विकास ACS संजय दुबे की बैठक में अफसरों पर काम न करने के आरोप लगे थे.. और आरोप है लगाने वाले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ही इस फाइल पर 67 दिन बाद हस्ताक्षर किए थे.

और वहीं दूसरे मामले में टेंडर की फाइल बनाने में 7 महिने लगा दिए. वर्क ऑर्डर भी दिए तो लेटलतीफी की 10 महिने में पूरा होने वाला काम 35 महिने में पूरा हुआ.

देखिए जिम्मेदारों की करतूत

बता दें की भागीरथपुरा में गंदे पानी की समस्या आने पर 25 नवंबर 2022 को नगर निगम की MIC बैठक में 106 क्रमांक संकल्प पारित हुआ.

इसमें भागीरथपुरा में नर्मदा पाइप लाइन बिछाने और नए कनेक्शन के लिए मालवा इंजीनियरिंग का चयन किया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद ये फाइल अचानक गायब हो गई।

बताते हैं, यह परिषद कार्यालय में ही रखी रही. करीब 67 दिन बाद 30 जनवरी 2023 को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पर हस्ताक्षर किए.

INDORE contaminated water news: इसके चौथे दिन तत्कालीन अपर आयुक्त ने 3 फरवरी को हस्ताक्षर किए. तब जलकार्य समिति ने काम ठेकेदार को सौंपा. और काम 10 माह में पूरा होना था। लेकिन अब तक इस वार्ड में काम पूरा नहीं हो सका.

नई लाइन.. दूसरे प्रकरण में भी निगम की लापरवाही शहर के भागीरथपुरा में नई लाइन बिछाने के लिए 12 नवंबर 2024 को टेंडर के लिए फाइल बनाई.

बता दें की 7 माह बाद 30 जुलाई 2025 को टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। टेंडर प्रक्रिया पूरे होने के महीनों बाद भी वर्क आर्डर जारी नहीं हुआ.

अब जानिए अव्वल दर्जे की लापरवाही

22 जुलाई 2022 को आयुक्त ने नई पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव बनाया था.

25 नवंबर 2022 को MIC में प्रस्ताव पास किया गया था.

30 जनवरी 2023 को महापौर ने हस्ताक्षर किए थे.

30 जनवरी को ही आयुक्त कार्यालय में मुहर लगाई गई.

03 फरवरी 2023 अपर आयुक्त कार्यालय से प्रस्ताव पर मुहर लगी.