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China Fast-Tracks - Mohmand Hydroelectric Project in Pakistan : भारत ने सिंधु जल संधि रद्द किया

China Fast-Tracks - Mohmand Hydroelectric Project in Pakistan : नई दिल्ली, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और पहलगाम आतंकी हमले के बाद, भारत ने इंदस जल समझौते (IWT) को निलंबित कर दिया है, वहीं चीन ने पाकिस्तान में मोहम्मंद हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को तेज करने की घोषणा की है। यह कदम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित मोहम्मंद डेम के निर्माण के लिए उठाया गया है। चीन के इस फैसले ने दक्षिण एशिया की जल राजनीति को और जटिल बना दिया है, जहां अब पानी और बिजली के बुनियादी ढांचे को रणनीतिक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।

सिंधु जल समझौता और पाकिस्तान की जल सुरक्षा

सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसके तहत भारत को पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, और सतलज) पर नियंत्रण था, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों (इंदस, झेलम, और चिनाब) पर अधिकार था। पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "पानी और खून साथ नहीं बह सकते," और इस प्रकार IWT को निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन से भारत को इंदस नदी प्रणाली पर अधिक नियंत्रण मिल गया है, जिससे वह जलवायु और बुनियादी ढांचे पर अपनी योजनाओं को तेज़ी से लागू कर सकता है। हालांकि, पाकिस्तान को इसके दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर चिंता का सामना करना पड़ सकता है।

मोहम्मंद हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है?

मोहम्मंद डेम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात नदी पर स्थित एक बहुपरकारी कंक्रीट-फेस्ड रॉक-फिल्ड डेम है, जो पीशावर से लगभग 37 किमी उत्तर और मुण्डा हेडवर्क्स से 5 किमी ऊपर है। इस डेम से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे 16,100 एकड़ भूमि की सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। यह परियोजना पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण जलवर्धन और बाढ़ सुरक्षा उपाय बन सकती है। 2010 में आई बाढ़ के बाद पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने यह रिपोर्ट दी थी कि यदि मोहम्मंद डेम बन जाता तो बाढ़ से हुए नुकसान को कम किया जा सकता था।

निर्माण की स्थिति

मोहम्मंद डेम का निर्माण मई 2019 में शुरू हुआ था और यह परियोजना पाकिस्तान की जल और बिजली विकास प्राधिकरण (WAPDA) द्वारा लागू की जा रही है। परियोजना की लागत लगभग 309.558 बिलियन PKR है, जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 180 मिलियन डॉलर का फंडिंग किया गया है। परियोजना की पहली इकाई दिसंबर 2026 में चालू होने की उम्मीद है, और पूर्ण निर्माण 2027 तक पूरा होने का अनुमान है।

चीन के इस फैसले के क्षेत्रीय प्रभाव

उत्तर कुमार सिन्हा, जो मणोहर पर्रिकर संस्थान के सीनियर फेलो हैं, का कहना है कि चीन पहले से ही पाकिस्तान में विभिन्न जल परियोजनाओं में संलग्न है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के लिए जल परियोजनाओं की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और चीन ने मोहम्मंद डेम के निर्माण को तेज़ करने का निर्णय लिया है, यह भारत द्वारा IWT को निलंबित करने के बाद एक रणनीतिक संदेश है।" Read More :-  ? 1 जून से खुलेगी फूलों की घाटी: बर्फ हटाई जा रही, रास्ते तैयार हर्ष वी पंत, किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, के अनुसार, "भारत और चीन के बीच जल को एक कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा।" अभिनव पांडे, यूसानस फाउंडेशन के संस्थापक, का कहना है कि चीन का यह कदम पाकिस्तान के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब भारत ने IWT को निलंबित किया है। Watch Now:-  नगरपालिका अध्यक्ष को मिला कारण बताओ नोटिस चीन का मोहम्मंद डेम परियोजना को तेज़ी से लागू करने का निर्णय न केवल पाकिस्तान के जल सुरक्षा को संबोधित करता है, बल्कि यह भारत के साथ बढ़ते जल विवाद और चीन की रणनीतिक भूमिका को भी दर्शाता है। दक्षिण एशिया में जल संकट और जल सुरक्षा के मुद्दे अब और जटिल हो गए हैं, जहां चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत किया है।