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Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai statement : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने GST 2.0 के तहत हुए बदलावों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि GST के 4 स्लैब को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब कर दिया गया है, जिससे टैक्स प्रणाली अधिक सरल और पारदर्शी होगी। यह सुधार 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा और इसका व्यापक असर पूरे प्रदेश और देश में दिखेगा।

टैक्स स्लैब में कटौती

मुख्यमंत्री साय ने कहा,कि पहले जहां 4 GST स्लैब थे, अब केवल 2 ही रहने वाले हैं - 5% और 18%। साथ ही, पहले 28% की दर को घटाकर 18% किया गया है, जिससे व्यापार सहित अन्य क्षेत्रों पर टैक्स बोझ कम होगा। इससे न केवल उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

किसानों और कृषि क्षेत्र को मिलेगा लाभ

कृषि उत्पादों, कृषि उपकरणों, कीटनाशकों, खाद आदि पर GST को कम कर किसानों को राहत दी गई है। इस बदलाव से किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन लागत घटने से उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की सामाजिक,आर्थिक समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम बताया। read more :दुर्ग का वह क्षेत्र जिसकी रक्षा करती हैं 7 देवियां, चंडी माता मंदिर और सतरूपा शीतला मंदिर की महिमा

व्यापार और उद्योग में सुधार का प्रभाव

GST 2.0 से व्यापार में छोटे और मध्यम उद्योगों को भी फायदा होगा। टैक्स व्यवस्था में सरलता से कामकाज सुगम होगा, कर चुकाने के आयाम आसान होंगे, जिससे निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai statement : GST प्रणाली की पारदर्शिता

सीएम साय ने कहा कि नई GST प्रणाली में रिटर्न फाइलिंग और कर प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया गया है, जो करदाताओं की सुविधा के लिए है। इससे टैक्स चोरी और विवाद भी कम होंगे, और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।

मुख्यमंत्री का भविष्य के लिए संदेश

विष्णु देव साय ने आश्वासन दिया कि सरकार समय-समय पर आर्थिक सुधारों को लागू करती रहेगी,जिससे प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उन्होंने कहा कि GST 2.0 ऐसे ही सुधारों का हिस्सा है जो हर वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान GST 2.0 की प्रमुख विशेषताओं और लाभों को स्पष्ट करता है। 4 टैक्स स्लैब को 2 करने का यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक सभी को  राहत मिलेगी। यह सुधार छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में व्यापार, कृषि और आम जनता के लिए विकास और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगा।