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MP BJP:  मोहन सरकार के एक वर्ष के उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल पर प्रदेशभर में प्रेस वार्ता का आयोजन

By : Aditya Mishra
MP BJP:  मोहन सरकार के एक वर्ष के उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल पर प्रदेशभर में प्रेस वार्ता का आयोजन

MP BJP: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने सफलतम एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर शनिवार को प्रदेशभर में पत्रकार वार्ताओं का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री,मंत्री,जनप्रतिनिधियों और प्रदेश पदाधिकारियों ने सरकार की उपलब्धियां साझा कीं। 43 जिलों में ये पत्रकार वर्ताएं शनिवार को आयोजित हुईं जबकि बचे 9 जिलों में यह आयोजन रविवार को किया जाएगा।

रीवा में डिप्टी सीएम ने की पत्रकार वार्ता

MP BJP: उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की स्थापना, डिजीलॉकर जैसी डिजिटल सुविधाओं और बीएससी एग्रीकल्चर जैसे रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में ढाई लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और तीन लाख से अधिक रोजगार अवसर निजी क्षेत्र में प्रदान किए जाएंगे।

जबलपुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की प्रेसवार्ता

MP BJP:  जबलपुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक वर्ष में सुशासन, विकास और विरासत के संवर्धन की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आगामी 25 दिसंबर को केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास और फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इनवेस्टर समिट का शुभारंभ किया जाएगा।

इंदौर में मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी की प्रेसवार्ता

MP BJP: मंत्री प्रहलाद पटेल ने इंदौर में कहा कि सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान के तहत शिविर आयोजित किए गए।

ग्वालियर में मंत्री तुलसी सिलावट ने की पत्रकार वार्ता

MP BJP: ग्वालियर में मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर देश में एक मिसाल कायम की है। लाड़ली बहना योजना के तहत 1.29 करोड़ महिलाओं के खातों में 19,212 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। सरकार ने आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

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