अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पलटवार, ढाई साल की उपलब्धियां गिनाईं
छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केवल सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के जनादेश और विश्वास का भी अपमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है, ऐसे में विपक्ष जनता के फैसले पर सवाल उठा रहा है।
किसानों और महिलाओं के लिए योजनाओं का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है, दो वर्षों का बकाया बोनस दिया गया है और शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिस पर अब तक 18,800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाया गया है।
आदिवासी कल्याण, कानून व्यवस्था और निवेश पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए तेंदूपत्ता पारिश्रमिक बढ़ाने, चरणपादुका योजना, वनाधिकार लाभ और विभिन्न जनजातीय योजनाओं के माध्यम से लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है तथा रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हजारों घरों में सोलर प्लांट लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सेवा सेतु के माध्यम से सैकड़ों सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं और प्रशासनिक सुधारों को गति दी गई है। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने विश्वास जताया कि जनता का समर्थन सरकार के साथ है और राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती रहेगी।