रोटोमैक घोटाला

 कैसे एक भरोसेमंद पेन ब्रांड ₹3,695 करोड़ के बैंक फ्रॉड से जुड़ गया

दशकों तक रोटोमैक भारत में एक जाना-पहचाना नाम रहा। इसके पेनों का विज्ञापन सलमान खान और रवीना टंडन जैसे बॉलीवुड सितारों ने किया, टैगलाइन थी "लिखो इंडिया की नई पहचान।" लेकिन 2018 में, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले (जिसमें नीरव मोदी शामिल थे) के ठीक बाद, इस कंपनी का नाम भारत के अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक से जुड़ गया। रोटोमैक मामले ने यह उजागर किया कि कैसे एक वैध विनिर्माण कंपनी कथित तौर पर बड़े पैमाने पर लोन डिफॉल्ट और फंड डायवर्जन का माध्यम बन गई।

रोटोमैक के पीछे कौन है ?

विक्रम कोठारी 1999 में रोटोमैक पेन्स के प्रमुख बने, और समय के साथ उन्होंने व्यवसाय को रोटोमैक ग्लोबल में विस्तारित किया, रियल एस्टेट, मॉल्स, माउथ फ्रेशनर्स, और चावल, गेहूं, मक्का व सोने जैसे कृषि निर्यात के क्षेत्रों में कदम रखा। यह कंपनी, कोठारी और उनके परिवार के सदस्यों के साथ, रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित होती थी।

घोटाला कैसे उजागर हुआ

रोटोमैक का मामला पंजाब नेशनल बैंक के बड़े घोटाले के सामने आने के कुछ ही दिनों बाद उजागर हुआ, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि कोठारी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं। यह भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए बहुत कम समय में दूसरा बड़ा झटका साबित हुआ।

फरवरी 2018 में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रोटोमैक ग्लोबल के निदेशक विक्रम कोठारी के खिलाफ सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्हें एक बड़ी राशि के लोन को जानबूझकर डिफॉल्ट करने का दोषी पाया गया। सीबीआई की टीमों ने कानपुर में कोठारी, उनकी पत्नी और बेटे से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की, और नई दिल्ली स्थित एक कार्यालय समेत आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया।

घोटाले का आकार

सात बैंकों के एक समूह — बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स — के साथ कथित तौर पर लगभग ₹2,919 करोड़ की धोखाधड़ी की गई, जो ब्याज सहित बढ़कर लगभग ₹3,695 करोड़ हो गई। रिपोर्टों के अनुसार, यह लोन कंपनी को 2008 से दिया जा रहा था।

पैसे को कथित तौर पर कैसे डायवर्ट किया गया

रिपोर्टों के मुताबिक, निर्यात ऑर्डर के लिए दिए गए लोन के पैसे को इसके बजाय संबंधित विदेशी खातों में भेजा गया और बिना किसी वास्तविक निर्यात ऑर्डर के फिर से रोटोमैक को वापस भेज दिया गया। कोठारी पर "राउंड-ट्रिपिंग" का भी आरोप लगाया गया — यानी एक कंपनी की अप्रयुक्त संपत्ति को दूसरी कंपनी को बेचकर उसी कीमत पर वापस खरीदना।

जांचकर्ताओं का आरोप था कि कोठारी ने रोटोमैक के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सौदों के तहत विदेश में खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की सुविधा के लिए विदेशी साख पत्र (foreign letters of credit) प्राप्त किए, और बैंकों को जाली दस्तावेज़ सौंपे गए, जिनमें फ़ारईस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और आरबीए वेंचर लिमिटेड जैसी संस्थाओं के पक्ष में साख पत्र जारी किए गए थे। बैंकों का आरोप था कि उन्हें अधूरे दस्तावेज़ या शिपिंग बिल की फोटोकॉपी दी गई, जबकि परिवार का दावा था कि मूल दस्तावेज़ आयातक को भेज दिए गए थे।

गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

22 फरवरी 2018 को, सीबीआई ने विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल — दोनों कंपनी के निदेशक — को ₹3,695 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के मामले में गिरफ्तार किया, अधिकारियों के अनुसार दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। गिरफ्तारी से पहले, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने कई दिनों तक कंपनी के तीनों निदेशकों — विक्रम, उनकी पत्नी साधना, और बेटे राहुल — से पूछताछ की थी, जबकि आयकर विभाग ने परिवार से जुड़े 11 बैंक खातों को अटैच कर दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोठारी और उनके परिवार के खिलाफ एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या बैंक से मिले धन के मूल स्रोत को विदेशी खातों के माध्यम से छुपाया गया था।

बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिलने से पहले, कोठारी और उनके बेटे लगभग नौ महीने जेल में रहे।

बाद के घटनाक्रम

बाद में रोटोमैक पर इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ अतिरिक्त ₹750 करोड़ की धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज किया गया। हालांकि, इसके बाद के वर्षों में मामले में ज़्यादा प्रगति नहीं हुई — विक्रम कोठारी की कानपुर स्थित आवास पर मृत्यु हो गई (रिपोर्टों के अनुसार बाथरूम में फिसलने से), जिससे मुकदमा अधूरा रह गया और जांच अपूर्ण रह गई। संबंधित बैंक फ्रॉड मामलों में सीबीआई और ईडी की जांच अभी भी जारी है।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है

पीएनबी-नीरव मोदी घोटाले के तुरंत बाद सामने आया रोटोमैक मामला, भारत की सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली की कमज़ोरियों का प्रतीक बन गया — विशेष रूप से लोन सिंडिकेशन, साख पत्रों और लंबे समय से जुड़े कॉरपोरेट कर्जदारों की निगरानी के मामले में। इसने यह भी उजागर किया कि एक जाना-पहचाना उपभोक्ता ब्रांड की सार्वजनिक छवि, उसके पर्दे के पीछे चल रहे वित्तीय आचरण से पूरी तरह अलग हो सकती है।

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*यह लेख प्राप्त सार्वजनिक रूप से प्रकाशित जानकारी पर आधारित है। कानूनी कार्यवाही के विवरण प्रकाशन के बाद बदल सकते हैं।*