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Uttrakhand Congress Protest: उत्तराखंड कांग्रेस का मनरेगा का नाम बदलने पर प्रदर्शन

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Uttrakhand Congress Protest: उत्तराखंड कांग्रेस का मनरेगा का नाम बदलने पर प्रदर्शन

By:

Taruna Samariya

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उत्तराखंड कांग्रेस मनरेगा प्रदर्शन: उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार के मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को खत्म कर उसकी जगह नया बिल लाने के प्रस्ताव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देश पर राज्य के सभी 13 जिलों में एक साथ सांकेतिक धरना दिया गया।

उत्तराखंड कांग्रेस मनरेगा प्रदर्शन: कांग्रेसियों ने जताया विरोध

राजधानी देहरादून से लेकर पर्वतीय और मैदानी जिलों तक कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के समक्ष बैठकर विरोध जताते नजर आए।

उत्तराखंड कांग्रेस मनरेगा प्रदर्शन: राजधानी देहरादून में सांकेतिक धरना

देहरादून स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता और कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में आयोजित इस सांकेतिक धरने के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। धरने को संबोधित करते हुए डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा उसका नाम रद्द करने का भाजपा सरकार बिल लाए हैं, जो राष्ट्रपिता का अपमान है। इस देश में मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेसियों में आक्रोश

महात्मा गांधी जी का अपमान कांग्रेस क्या देश का कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करेगा। गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज देहरादून स्थित गांधी पार्क में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक धरना दे रहे हैं।

गांधी के नाम पर भी सियासत गरमाई !

कांग्रेस नेताओं ने नए प्रस्तावित बिल में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को गंभीर मुद्दा बताया। उनका कहना था कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं, बल्कि गांधी जी की सोच, ग्राम स्वराज और सामाजिक न्याय की अवधारणा को कमजोर करने की कोशिश है।

मनरेगा को लेकर सदन में हुआ हंगामा

लोकसभा में मनरेगा योजना से जुड़ा नया विधेयक पेश किया गया। इसको लेकर अब सियासी घमासन शुरू हो गया है। दरअसल, सरकार मनरेगा का नाम बदलकर VB-जी-राम-जी योजना रखना चाहता है जिसका प्रस्ताव किय गया। इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर हमला बोला है।