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सभी विभाग सितंबर तक पूरी करें जियो टैगिंग और फेंसिंग

Development Projects India 2025: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में जिलाधिकारियों और जनपद स्तरीय अधिकारियों को विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि सितंबर माह के अंत तक सभी विभाग अपनी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करें। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

 वन भूमि मामलों के निस्तारण को लेकर निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि वन भूमि से संबंधित लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण ज़रूरी है। इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे हर माह DFO और संबंधित विभागों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी जिलों में लैंड बैंक को सक्रिय रूप से क्रियाशील किया जाए ताकि भूमि की उपलब्धता विकास योजनाओं में बाधा न बने। read more: रुड़की में कांवड़ियों और स्कॉर्पियो चालक के बीच हिंसक विवाद, 5 गिरफ्तार

 SOP बनाएं और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की रिपोर्ट दें

मुख्य सचिव ने वन विभाग को निर्देश दिया कि भूमि स्थानांतरण से जुड़े मामलों के लिए एक मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार करें ताकि निर्णयों में तेजी लाई जा सके। साथ ही, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड का विस्तृत विवरण निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिससे संबंधित योजनाओं की रूपरेखा बनाई जा सके।

पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल और स्थानीय उत्पादों के उपयोग पर ज़ोर

बैठक में मुख्य सचिव ने जनशिकायत निवारण पोर्टल को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि सेवा के अधिकार की ऐसी सेवाएं भी पोर्टल पर जोड़ें जाएं जो जनहित में समयानुकूल हों। इसके अलावा, सरकारी आयोजनों में स्थानीय उत्पादों के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए।

 हरेला पर्व पर वृक्षारोपण और क्लस्टर विद्यालयों पर फोकस

Development Projects India 2025: आगामी हरेला पर्व के दृष्टिगत सभी जिलों को वृहद पौधारोपण अभियान की योजना तुरंत तैयार करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि अभियान नियोजित, प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल हो। इसके अलावा, क्लस्टर मॉडल विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि ट्रांसपोर्टेशन प्लान जिलाधिकारियों के समन्वय से तैयार किया जाए और प्रथम चरण के विद्यालयों के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजे जाएं ताकि अगला वित्तीय चरण सक्रिय किया जा सके। read more:  मुख्यमंत्री धामी ने की नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा