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Uttarakhand Police Recruitment: 215 उपनिरीक्षकों को सीएम धामी ने सौंपा नियुक्ति पत्र

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Uttarakhand Police Recruitment: 215 उपनिरीक्षकों को सीएम धामी ने सौंपा नियुक्ति पत्र

By:

Taruna Samariya

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Uttarakhand Police Recruitment: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 215 उपनिरीक्षकों (SI) को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. जिसमें 104 उप-निरीक्षक, 88 गुल्मनायक (PAC) और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्होंने नवनियुक्त उप निरीक्षकों से कहा कि अब तक की उनकी परीक्षा केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अब शुरू हो रही है. उन्हें अब प्रदेश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ करना होगा. Also Read-चमोली में सुरंग के अंदर टकराई 2 लोको ट्रेन, 100 से ज्यादा मजदूर घायल

Uttarakhand Police Recruitment: सीएम धामी ने क्या कुछ

सीएम ने कहा कि उत्तराखण्ड दो अंतरराष्ट्रीय और दो आंतरिक सीमाओं से लगा राज्य है. राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात, आपदा प्रबंधन, चारधाम और कांवड़ यात्रा जैसे अनेक मोर्चों पर पुलिस की प्रभावी भूमिका होती है. Also Read-2026 में लाड़ली बहनों को मिलेंगे हर महीने 2 हजार रुपए !

Uttarakhand Police Recruitment: स्मार्ट पुलिस विजन

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘स्मार्ट पुलिस’ के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरणों और उत्कृष्ट प्रशिक्षण से परिपूर्ण करने के लिए कृतसंकल्प है. बीते तीन वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए करीब 500 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और कैशलैस स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को Artificial Intelligence, Cyber Security और Data Analytics जैसी उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखण्ड पुलिस के प्रदर्शन की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने महिला अपराधों के निस्तारण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता प्राप्त की है और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट अनुसार POCSO और महिला अपराधों के मामलों के निस्तारण में देश में पांचवां स्थान प्राप्त किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है. इसके परिणामस्वरूप बीते चार वर्षों में 26 हजार से और युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है. राज्य में सभी परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जा रही हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त कार्मिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे और राज्य की शांति, सुरक्षा एवं जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाएंगे.