MOHAN CABINET MEETING: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक की जानकारी MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने दी है।मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में अध्ययरत छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजनान्तर्गत 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि तथा नामांकन में वृद्धि के मान से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर 693 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी ।
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मोहन कैबिनेट[/caption]
MOHAN CABINET MEETING: 940 करोड़ रूपये की स्वीकृति
निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना में प्रदेश के समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत् छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक निगम से पुस्तकें मुद्रित कराकर निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। 940 करोड़ रूपये की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा पीएमश्री स्कूल योजना के वर्ष 2031 तक विस्तार के लिए राज्यांश 940 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी ।
MOHAN CABINET MEETING: शैक्षणिक दक्षता में वृद्धि पर बल दिया
पीएमश्री स्कूल एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, भारत सरकार द्वारा पीएमश्री स्कूल योजना को सितंबर 2022 में अनुमोदित किया गया जिसका उद्देश्य चयनित विद्यालयों को 5 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 अनुरूप अनुकरणीय विद्यालयों (Exemplar Schools) के रूप में विकसित करना है। इसमें अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, शिक्षण अधिगम सुधार, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल लर्निंग, मूलभूत साक्षरता-संख्यात्मकता, हरित एवं सुरक्षित शिक्षण वातावरण तथा छात्रों की शैक्षणिक दक्षता में वृद्धि पर बल दिया जाता है।
भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई
अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रगृह योजना में प्रतिमाह 10 हजार रूपये प्रदाय किए जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना में जनजातीय कार्य विभाग की भांति प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 10 हजार रूपये के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
1.80 करोड़ रूपये स्वीकृत
योजनांतर्गत प्रति वर्ष 100 नवीन विद्यार्थियों एवं पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों सहित प्रवेश दिया जाकर लाभांवित किया जाएगा। इसमें 50 नवीन स्नातक, 50 नवीन स्नातकोत्तर और 50 पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष के मान से 1.80 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है।
स्वीकृति प्रदान की गयी
अशासकीय विद्यालयों को सौगात मंत्रि-परिषद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये फीस प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक की निरंतरता के लिए राशि 3,039 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।