पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आए। लगभग एक सप्ताह तक टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां करने के बाद रांची लौटते ही उन्होंने सोमवार को शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार उच्चस्तरीय बैठकें कीं। इन बैठकों में राज्य के विकास कार्यों को गति देने और व्यवस्थाओं में सुधार पर विशेष जोर दिया गया।
आवासीय विद्यालय परियोजना को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ जगुआर कैंपस, रिंग रोड रांची में प्रस्तावित ‘दिशोम गुरु शिबू सोरेन आवासीय विद्यालय’ परिसर की समीक्षा की। अधिकारियों ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए योजना की रूपरेखा, सुविधाओं और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी।
सीएम ने इस दौरान निर्देश दिया कि भूमि चिह्नितीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि परियोजना की डीपीआर तैयार है और जमीन चिन्हित करने का कार्य जारी है।
पुलिस परिवारों के लिए अस्पताल योजना पर चर्चा
बैठक में जैप-10 होटवार, रांची में पुलिस परिवारों के लिए प्रस्तावित अस्पताल को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। यह अस्पताल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित होगा। शुरुआती चरण में 50 बेड की सुविधा होगी, जिसे जरूरत के अनुसार बढ़ाकर 100 बेड तक किया जा सकेगा।
फ्लाईओवर परियोजनाओं को गति देने पर जोर
पथ निर्माण विभाग द्वारा सिरमटोली से कांटा टोली को जोड़ने वाले फ्लाईओवर की प्रगति पर प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री ने भू-अर्जन प्रक्रिया जल्द पूरी कर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही करम टोली से साइंस सिटी, चिरौंदी तक प्रस्तावित फ्लाईओवर परियोजना पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके आगे मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य जैसी योजनाओं के तहत एनजीओ द्वारा संचालित कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए ‘सखी निवास’ योजना की समीक्षा करते हुए राज्य में वर्किंग वुमन का एक समग्र डेटा बेस तैयार करने को कहा, ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके।
डिजिटल शिक्षा और नर्सिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के निर्देश किये जारी
बैठक में डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग को स्कूल, हॉस्टल और अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेजों के संचालन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
