Dhami cabinet meeting 12 proposals : उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इनमें संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ाना और उपनल कर्मचारियों के लिए विशेष समिति गठित करना जैसे अहम फैसले शामिल हैं।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का फैसला
कैबिनेट ने संविदा, दैनिक वेतनभोगी और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। यह समिति निर्धारित समयावधि में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करेगी। इससे कर्मचारियों को नियमितीकरण की उम्मीद जगी है।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजा राशि बढ़ाई
कैबिनेट ने उत्तरकाशी के धराली सहित अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्थायी मकान बनाने वालों को भी 5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। वाणिज्यिक संपत्तियों के मामलों पर ‘केस टू केस’ आधार पर निर्णय लेने का फैसला हुआ है।
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उपनल कर्मचारियों के लिए विशेष समिति
उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने एक उपसमिति का गठन किया है, जो दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। साथ ही उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।
कैबिनेट के फैसले
1.शहरी विकास विभाग- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नीति के तहत पीएमयू (Project Management Unit) का गठन किया जाएगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अब योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे
- वित्त विभाग- विभिन्न योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड को भी मान्य किया गया।
- गृह विभागआईटी विंग का गठन होगा। इसमें दो प्रोग्रामर और दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित होंगे।
- कार्मिक विभागदैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनाई जाएगी, जो कटऑफ डेट और भविष्य की नीति तय करेगी।
- आपदा प्रबंधन विभाग- आपदा में मृतकों के लिए मुआवजा राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई।
- कृषि विभागमधु ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र से लंबित 29 लाख रुपए की बकाया राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
- नियोजन विभाग- राज्य में देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत नागरिकों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
- विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग- 2025 के विशेष विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
- उपनल कर्मियों पर समिति- उपनल कर्मियों के न्यूनतम वेतन और भत्तों पर निर्णय के लिए दो महीने में रिपोर्ट देने वाली कैबिनेट सब-कमेटी गठित होगी।
- उपनल का विस्तार- अब उपनल विदेशों में भी नियुक्ति एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। गैर-पूर्व सैनिक भी विदेशी नौकरियों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे।
- टैक्स में राहत- उपनल को इनकम टैक्स से राहत देने को मंजूरी दी गई।
- रजत जयंती आयोजन- सीएम ने रजत जयंती कार्यक्रम की सफलता पर जनता, अधिकारियों और मीडिया का आभार व्यक्त किया।