बिहार के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने DA को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60% कर दिया है। ये फैसला 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। वहीं, महिलाओं के चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए देने का फैसला किया है। सम्राट कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है।
19 एजेंडों पर मुहर
- बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर 5 जिलों में रूरल SP की पोस्ट को मंजूरी मिल गई है।
- पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में ग्रामीण SP तैनात किए जाएंगे। कैबिनेट ने 5 नए पदों का सृजन किया है। इन जिलों को अपराध और दंगे के लिए अत्यंत संवेदनशील मानते हुए नए पदों का सृजन किया गया है।
- अतिरिक्त प्रशासनिक निगरानी की जरूरत
- इन जिलों में बढ़ते अपराध, भूमि विवाद, साम्प्रदायिक तनाव और सीमावर्ती गतिविधियों को देखते हुए लंबे वक्त से अतिरिक्त प्रशासनिक निगरानी की जरूरत थी। खासकर पूर्वी चंपारण और सीवान जैसे जिलों में सीमावर्ती गतिविधियों और संगठित अपराध की चुनौतियां बनी हैं। वैशाली, समस्तीपुर और मधुबनी में भी वक्त-वक्त पर अपराध और सामाजिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी
बिहार मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ को मंजूरी दी है। सम्राट सरकार ने कहा कि इस योजना का मकसद प्रदूषण को कम करना, वायु गुणवत्ता को बनाए रखना है। इसके साथ ही 2030 तक नए वाहनों की कुल बिक्री में कम-से-कम 30 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी तय करना है। सरकार के अनुसार योजना के तहत महिलाओं के चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
वेतन वृद्धि का गणित
न्यूनतम 390 और अधिकतम 4500 रुपए तक का फायदा।
निचले स्तर पर: प्रदेश में सबसे कम 19000 हजार रुपए मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 390 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी होगी।
शीर्ष स्तर पर: 2.25 लाख रुपए मूल वेतन वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिमाह 4500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
पेंशनर्स: पेंशनरों की मासिक पेंशन में 250 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक की वृद्धि सुनिश्चित की गई है।
