पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। मान ने आरोप लगाया कि ईडी अब भाजपा के लिए काम करने वाली एजेंसी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा के पैर नहीं जम पा रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

मान ने कहा कि जिस मामले का हवाला देकर कार्रवाई की जा रही है, उस दौरान जैन जेल में थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत इस मामले में न्याय करेगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि देश में एक ऐसा चलन बन गया है कि चुनाव वाले राज्यों में विपक्ष के बड़े नेताओं को चुनाव से दो-तीन महीने पहले जेल भेज दिया जाता है और बाद में मामलों की जांच की जाती है।

‘चुनाव से पहले नेताओं को जेल भेजना लोकतंत्र के खिलाफ’

भगवंत मान ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया। मान का आरोप है कि विपक्ष को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने ईडी की ओर से भेजे जा रहे पत्रों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एजेंसी पत्र तो भेजती है, लेकिन उनमें लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं होती। मान ने कहा कि विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा और इसी वजह से आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से ईमानदारी का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है।

ईडी ने डीजीपी को भेजा पत्र

ईडी ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को पत्र भेजकर निजी व्यक्ति नितिन गोहल और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आधार बताया है। एजेंसी का कहना है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई जांच के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य कानूनों के तहत संज्ञेय अपराध से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। पंजाब सरकार अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है।

क्या है ईडी का आरोप?

ईडी की जांच अजय सहगल और इंडियन कोआपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसायटी से जुड़े मामले से संबंधित है। एजेंसी के मुताबिक, कुछ रियल एस्टेट संस्थाओं को भूमि उपयोग परिवर्तन की सुविधा दिलाने के प्रयासों की जांच के दौरान नितिन गोहल की भूमिका सामने आई।

ईडी का आरोप है कि गोहल ने मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मण से अपने संपर्कों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज को प्रभावित करने के लिए किया। एजेंसी ने उन पर तबादलों, तैनातियों और अन्य सरकारी लाभ दिलाने में बिचौलिये की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। ईडी के अनुसार, इन कथित गतिविधियों के जरिए करीब दो करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय जुटाई गई।

जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर भी बोले मान

जगतार सिंह हवारा की पैरोल के सवाल पर भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल से मुलाकात कर चुकी है और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने की बात भी कही है। अब इस संबंध में फैसला भाजपा को करना है। मान ने मानवाधिकार के आधार पर हवारा को रिहा करने की पैरवी की।