पंजाब के जालंधर में रविवार को आयोजित ‘पंजाब राज्य व्यापारी आयोग’ की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने व्यापारियों, दुकानदारों और कारोबारियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और व्यापार-अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छोटे व्यापारी किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की वास्तविक रीढ़ होते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके हितों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार ने व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए ‘पंजाब राज्य व्यापारी आयोग’ का गठन किया है, ताकि बाजारों और मंडियों से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का भी समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

800 बाजारों से जुटाई जा रही समस्याएं

केजरीवाल ने बताया कि आयोग राज्य, जिला और हलका स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रदेशभर के करीब 800 बाजारों और मंडियों में व्यापारियों से बैठकें कर उनकी समस्याएं दर्ज की जा रही हैं। सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए जाते हैं, जहां एक विशेष टीम उनके समाधान की निगरानी करती है।

पारदर्शी शासन और विकास पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब अब पारदर्शी और जवाबदेह शासन के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने चार वर्षों के कार्यकाल के बाद भी जनता के बीच जाकर फीडबैक लेने की परंपरा स्थापित की है। मान ने कहा कि व्यापारियों को केवल राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि रोजगार सृजक और आर्थिक विकास का प्रमुख आधार माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार व्यापारियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी जायज मांगों का त्वरित समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास, जनकल्याण और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए पंजाब को प्रगति के नए मार्ग पर आगे बढ़ाया जा रहा है।