विधानसभा चुनाव के बीच ED की छापेमारी
झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने एक बार फिर रांची में छापेमारी की है. मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, आबकारी विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और अन्य करीबी रिश्तेदारों और संबंधित अधिकारियों के सीए परिसरों पर छापा मारा।
बताया जाता है कि शराब घोटाला मामले में यह कार्रवाई की गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी द्वारा किन स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने मामले में तत्कालीन आबकारी विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
रांची के विकास कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी। जिसके बाद रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया है कि शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में आबकारी नीति को बदलने के लिए रची गई थी।
शराब घोटाले से जुड़े मामलों में हुई कार्रवाई
ईडी पहले भी छापेमारी कर चुका है, इससे पहले भी ईडी शराब घोटाला मामले में कार्रवाई कर चुका है। ईडी ने पिछले साल 23 अगस्त को रांची, देवघर, दुमका और कोलकाता में 32 स्थानों पर तलाशी ली थी। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनसे जुड़े 32 लोगों के घर पहुंची।
इस मामले में छापेमारी के बाद योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने रेत और जमीन के कारोबार की कमाई शराब के कारोबार में लगाने की बात कही थी।
ये है पूरा मामला, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार भी झारखंड से जुड़े हुए हैं. छत्तीसगढ़ एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में झारखंड के तत्कालीन आबकारी सचिव आईएएस विनय चौबे और आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के अनुसार, आईएएस अधिकारी अनिल तुनेजा और अनवर धाबर, जो छत्तीसगढ़ में शराब के माध्यम से एक उच्च कमाई वाले सिंडिकेट से जुड़े हैं.
जनवरी 2022 में चौबे से मुलाकात की और झारखंड में शराब की बिक्री के लिए नियम बनाए. सलाहकार अरुणपति त्रिपाठी थे जो छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम के एमडी थे। त्रिपाठी को करीब 1.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। एफआईआर के मुताबिक, सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर की शर्त रखी गई थी। जिससे राज्य सरकार को 2022-23 में राजस्व का नुकसान हुआ।