कैबिनेट ने दी नई खेल नीति को मंजूरी
National Sports Policy 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (National Sports Policy 2025) को मंजूरी दी गई है। यह नीति वर्ष 2001 की खेल नीति की जगह लेगी और भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। नीति का उद्देश्य 2036 ओलंपिक खेलों की प्रभावी तैयारी करना और खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति दिलाना है।
सीएम धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। यह नई नीति न केवल खिलाड़ियों को सशक्त बनाएगी, बल्कि देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र में नई पहचान देगी।
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रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा
बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति के साथ-साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (Employee linked Incentive) को भी मंजूरी दी गई। इस योजना पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। सीएम धामी ने बताया कि इससे आने वाले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे युवाओं को सामाजिक सुरक्षा और सशक्त भविष्य मिलेगा।
2036 ओलंपिक पर है नजर
नई राष्ट्रीय खेल नीति का फोकस 2036 ओलंपिक गेम्स पर है। इस नीति के तहत खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, अत्याधुनिक संसाधन और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि भारत ओलंपिक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में मजबूत दावेदार बनकर उभरे।
खेलों को मिलेगी नई दिशा
National Sports Policy 2025: सीएम धामी ने कहा कि यह नीति खिलाड़ियों के करियर को नई दिशा देगी और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये कदम देश के युवाओं के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों और युवाओं से इस नीति का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।
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