MP Latest News: MP के झुग्गीवासियों को जनवरी से मिलेंगे सरकारी पट्टे

MP Latest News: मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र की सीमा में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर झुग्गी बनाकर रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देने जा रही है। सभी नगरीय निकायों में सर्वे की कार्यवाही शुरू हो गई है, जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद पट्टा आवंटन की प्रक्रिया संभवतः जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। Read More-TODAY CM MOHAN UPDATE: सीएम डॉ मोहन यादव आज विदिशा दौरे पर.. विकास कार्यों की देंगे सौगात

पात्र परिवारों की लिस्ट हो रही तैयार

सर्वे पूरा होने के बाद हर नगरीय निकाय सूची जारी करेगा कि निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर 2020 के पहले से कितने पात्र परिवार उनके क्षेत्र में निवासरत हैं। सर्वे के बाद प्रदेशभर के शहरी निकाय पात्र परिवारों की सूची सार्वजनिक करेंगे, जिसके आधार पर आगे पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। Read More-MP CM MOHAN YADAV: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित..

MP Latest News: 29 दिसंबर को जारी होगी सूची

प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सर्वे कार्य 20 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। किसी भी आपत्ति या सुझाव के निराकरण के बाद 29 दिसंबर को अंतिम सूची संबंधित जिला कलेक्टर जारी करेंगे। यह सूची संबंधित जिला कार्यालय की वेबसाइट भी उपलब्ध रहेगी। हर जिले में सर्वे दल गठित किए जाएंगे, जिनमें राजस्व अधिकारी प्रमुख होंगे और सर्वे के दौरान आधार ई-केवायसी आधारित समग्र आईडी अनिवार्य रहेगी।

पट्टे वाले क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं देगी सरकार

स्थायी पट्टा प्राप्त क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, नालियां, बिजली और अन्य आवश्यक अधोसंरचना का विकास नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा। पट्टे के लिए धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई भी होगी।

4 जनवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच मिलेगे पट्टे

नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे के अनुसार अंतिम सूची जारी होने के बाद पात्र हितग्राहियों को आवासीय भूमि के स्थायी एवं अस्थायी पट्टों का वितरण 4 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। स्थायी पट्टे लाल रंग में और अस्थायी पट्टे पीले रंग में दिए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का दूसरे स्थान पर स्थानांतरण आवश्यक है, वहां समिति के निर्णय के अनुसार हितग्राहियों को वैकल्पिक स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा।