मंईयां सम्मान योजना से मिलेगा 50 लाख महिलाओं लोन, झारखंड सरकार की पहल

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मंईयां सम्मान योजना से मिलेगा 50 लाख महिलाओं लोन, झारखंड सरकार की पहल

मंईयां सम्मान योजना से मिलेगा 50 लाख महिलाओं लोन झारखंड सरकार की पहल

Mainiyan Samman Yojana: झारखंड में मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी करीब 50 लाख महिलाओं को अब बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 20-20 हजार रुपए का आसान लोन मिल सकता है. और राज्य सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है.

प्रोजेक्ट भवन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और अन्य बैंकों के साथ अहम बैठक की गई. जिसमें योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैंकों और राज्य सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है. यह प्रस्तावित योजना वर्तमान में संचालित ‘मंईयां सम्मान योजना’ से जुड़ी होगी.

[caption id="attachment_133142" align="alignnone" width="1187"]मंईयां सम्मान योजना से मिलेगा 50 लाख महिलाओं लोन मंईयां सम्मान योजना से मिलेगा 50 लाख महिलाओं लोन[/caption]

इस योजना में क्या खास ?

योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए की मासिक सहायता राशि दी जा रही है, जिसको आधार बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है. और आशंका है कि राज्य सरकार के आगामी बजट में इस योजना को शामिल करेगी. इस योजना को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है. योजना के नाम को लेकर मुख्यमंत्री के साथ विमर्श किया जाएगा.

Mainiyan Samman Yojana: कौन-से व्यवसाय कर सकेंगी ?

कौन-से व्यवसाय कर सकेंगी {जेएसएलपीएस की ओर से महिलाओं को तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाएगा। {लोन की राशि से महिलाएं मनिहारी (शृंगार) दुकान, सिलाई केंद्र, मशरूम उत्पादन, मसाला पिसाई और पशुपालन जैसे सूक्ष्म व्यवसाय शुरू कर सकेंगी.

आधार कार्ड और छह माह का बैंक स्टेटमेंट होगा आवश्यक

इसको लेकर वित्त मंत्री ने बैंकों से आग्रह किया कि.. महिलाओं को न्यूनतम दस्तावेजों पर लोन दिया जाए. दस्तावेज के रूप में केवल आधार कार्ड और छह माह का बैंक स्टेटमेंट को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है. आवेदन के सात दिनों के भीतर लोन स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.

डिजिटल पोर्टल से होगी निगरानी

योजना की निगरानी के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा. वित्त विभाग के अधिकारी बैंकों के साथ मिलकर पोर्टल की संरचना विकसित करेंगे. और इसके माध्यम से समय पर ऋण अदायगी सुनिश्चित की जाएगी और बैंक पात्रता की पुष्टि भी ऑनलाइन कर सकेंगे.

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