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गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, Mail में PM को बताया हिंदू चरमपंथी

By : Himani Shrotriya
गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, Mail में PM को बताया हिंदू चरमपंथी

Gujarat Assembly bomb threat: गुजरात विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिला। धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और पूरे विधानसभा परिसर को खाली करा दिया गया। तुरंत मंत्रियों, विधायकों और कर्मचारियों को तत्काल परिसर से बाहर निकाला गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे विधानसभा परिसर की बारीकी से तलाशी ली।

विधानसभा में बम

सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा भवन के एक-एक कोने की गहन जांच की। लंबी तलाशी के बाद जब कोई भी संदिग्ध वस्तु और विस्फोटक सामग्री नहीं मिली तो बम की धमकी झूठी निकली। क्लीन चिट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर को सुरक्षित घोषित किया। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु न मिलने पर सदन की कार्यवाही 1 घंटे की देरी से 10 बजे शुरू हुई।

[caption id="attachment_141785" align="alignnone" width="1307"]विधानसभा में पहरा विधानसभा में पहरा[/caption]

Gujarat Assembly bomb threat: स्कूलों को धमकी

इसके साथ मुंद्रा पोर्ट पर सुरक्षा को अलर्ट किया गया। Mail में अहमदाबाद के स्कूलों में भी ब्लास्ट की धमकी दी गई है। कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर खड़े एलपीजी टैंकर को मिसाइल से उड़ाने की भी धमकी दी गई। इसके साथ ही PM नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राज्य के CM भूपेंद्र पटेल को गुजराती हिंदू चरमपंथी बताया गया है।

[caption id="attachment_141786" align="alignnone" width="1325"]धमकी भरा मेल धमकी भरा मेल[/caption]

नहीं मिला संदिग्ध 

EMail में अहमदाबाद के 3 स्कूलों में ब्लास्ट की धमकी दी गई है। इन स्कूलों में मेमनगर स्थित महाराजा अग्रेशन स्कूल, घाटलोडिया स्थित कैलोरेक्स स्कूल और शांति एशियन स्कूल के नाम हैं। जांच टीमों ने तीनों स्कूलों की भी जांच की, लेकिन कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

25 मार्च तक चलेगी विधानसभा

बता दे कि 16 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ बजट सत्र 23 दिनों तक यानी 25 मार्च तक चलेगा। इस सत्र की 26 बैठकें होंगी। कल, व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में UCC विधेयक को सदन में लाने के मुद्दे पर चर्चा हुई और इसे सदन में किस दिन प्रस्तुत किया जाए, इस पर विचार-विमर्श किया गया। आखिर में, 25 मार्च की तारीख तय की गई।

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UK Add नीति आयोग द्वारा जारी 03 on 25 Aug 2026