बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम
Electricity Police Station MP: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए एक नया फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में विद्युत पुलिस थाने खोले जाएंगे। इन थानों की स्थापना ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देशित की गई है।
चेकिंग टीमों को मिलेगी सुरक्षा
बिजली चोरी की जांच करने वाली टीमों को अक्सर स्थानीय पुलिस से सहयोग नहीं मिल पाता था। अब नए थानों के गठन के बाद चेकिंग दस्तों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही औचक निरीक्षण की कार्रवाई और केस डायरी भी बनाई जाएगी ताकि अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हो सके।
स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को राहत
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती और विश्वसनीय बिजली मिलनी चाहिए। इसके लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं, क्योंकि यह मॉडल उपभोक्ताओं के हित में सबसे बेहतर है।
1.34 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य
प्रदेश में 1.34 करोड़ घरेलू स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 21 लाख से अधिक मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत की सटीक जानकारी देता है और बिलिंग में पारदर्शिता लाता है।
ऊर्जा विभाग के कामकाज की समीक्षा
Electricity Police Station MP: मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बिजली चोरी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्युत पुलिस थानों की स्थापना से बिजली कंपनियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और राजस्व हानि को रोका जा सकेगा।