LPG को लेकर सदन में हंगामा, रिजिजू बोले - विपक्ष का आचरण खराब, CEC के खिलाफ प्रस्ताव

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LPG को लेकर सदन में हंगामा, रिजिजू बोले - विपक्ष का आचरण खराब, CEC के खिलाफ प्रस्ताव

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LPG price ruckus Parliament: लोकसभा में गैस सिलेंडर को लेकर हंगामा चल रहा है। शुक्रवार को भी प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ विपक्ष ने हंगामा कर दिया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद 8 निलंबित सांसदों की वापसी की लगातार मांग कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा- सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। संसद की गरीमा बनाने की जिम्मेदारी सभी की है।

सदन में हंगामा

इसके बाद लोकसभा 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्षी दलों ने संसद में प्लेकार्ड दिखाकर LPG संकट पर प्रदर्शन किया। किरेन रिजिजू ने कहा- विपक्ष के सांसद जल्दी से सुधर जाएं, नहीं तो जनता इन्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट देगी। संसद में विपक्ष के लोग खाने-पाने की सामान लेकर बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं।

[caption id="attachment_140606" align="alignnone" width="1161"]LPG को लेकर सदन में हंगामा LPG को लेकर सदन में हंगामा[/caption]

LPG price ruckus Parliament: रिजिजू का वार

रिजिजू बोले - विपक्ष का नेता गिलास-थाली लेकर प्रदर्शन कर रहा है। इनकी हरकतों से जनता नाराज है। इनके कारनामे को जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है। कांग्रेस के सारे लोग बिगड़ गए हैं। इनका आचरण भी बिगड़ गया है। वहीं विपक्ष ने नाम नरेंदर, काम सरेंडर के नारे लगाए। लोकसभा में 'मोदी जी शर्म करो' के नारे भी लगाए गए।

किरेन रिजिजू के बोलते समय भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। इसके बाद चेयर से संध्या राय ने चेतावनी दी, लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी। इसके चलते कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

[caption id="attachment_140605" align="alignnone" width="1123"]किरेन रिजिजू मंत्री किरेन रिजिजू[/caption]

देश में कमी नहीं

कल यानी गुरुवार को भी सरकार ने सदन में LPG और तेल की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसीन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कोई कमी नहीं है।

CEC के खिलाफ प्रस्ताव 

इधर, तृणमूल कांग्रेस (TMC)  संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी। लोकसभा में कुल 128 विपक्षी सांसदों और राज्यसभा में 63 सांसदों ने CEC को पद से हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रस्ताव पर लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के साइन होना जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है।

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